मधेसमा शितलहरले दलित समुदायलाई पीडा; सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन आह्वान
- काठमाडौँ – उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले बताएका छन् कि मधेस क्षेत्रमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय ठूलो पीडामा परेका छन्।
- राष्ट्रिय दलित आयोगले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यसलाई अत्यन्त दुखद र चिन्ताजनक अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरे।
काठमाडौँ – उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले बताएका छन् कि मधेस क्षेत्रमा हाल शितलहरका कारण दलित समुदाय ठूलो पीडामा परेका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगले सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यसलाई अत्यन्त दुखद र चिन्ताजनक अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरे। प्राकृतिक विपद्मा दलित समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहने गरेको उनको भनाइ छ।
उपराष्ट्रपतिले आयोगको भूमिका र जिम्मेवारीबारे जोड दिँदै भने, “आयोग अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हो। आफैँले सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्छ र गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ।” उनले भने, “सरकारले ध्यान नपुगेका स्थानहरूमा आयोगले तुरुन्तै ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।”
अधिकारकर्मीले भने, “तराई-मधेसका दलितहरू अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, र राजनीतिक पहुँचको सीमाभित्र परेका छन्। तिनीहरूलाई मुख्यधारामा ल्याउन आयोगले थप सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।” साथै, स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमहरूमा आर्थिक अभाव र जनचेतनाको कमीले धेरै दलित समुदायले लाभ लिन सकिरहेको छैनन् भन्ने पनि उनले बताए।
आयोगले यसका लागि जागरूकता अभियानलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ। उनले सुझाव दिए, “दलित लक्षित सीपमुलक तथा रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू विपन्न क्षेत्र र बस्तीहरूमा संचालन गर्नुपर्छ।” यसले दलित समुदायको सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उपराष्ट्रपतिले थप भने, “प्राकृतिक विपद्मा दलितहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका कारण, यसमा आयोगले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ। आफूले सकेको सहयोग गर्न र नसक्ने अवस्थामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ। वर्तमानमा मधेस क्षेत्रमा शितलहरका कारण दलित समुदाय अत्यन्त पीडित छन्, जसको ध्यान सरकारले नदिएको भए, आयोगले तुरुन्तै ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ।”
उनले समाजमा अझैपनि विभिन्न कुऋति, विसंगति र भेदभावका अवशेषहरू रहेको र ती हटाउन चुनौती रहेको बताए। दलित समुदायबीच अझै विभेद र छुवाछुतको अवस्था कायम रहेको उनको भनाइ छ। यसलाई हटाउन आयोगले थप सक्रियता र नेतृत्व देखाउनुपर्ने उनले जोड दिए। साथै, आयोगले तयार पारेको रणनीतिक योजना २०८२/८७ र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरे।
यस प्रकार, उपराष्ट्रपतिले प्राकृतिक विपद् र समाजमा व्याप्त भेदभाव विरुद्ध संवेदनशीलता र सक्रियता आवश्यक रहेको बताए, जसले दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ। – न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






