निजी शिक्षण संस्था: समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेजी र नीतिगत सुधारको माग

काठमाडौँ — निजी शैक्षिक संस्थाहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क कर खारेज गर्न माग गरेका छन्। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा यस करको लगाउन न्याैतिक, व्यवहारिक र दीर्घकालीन दृष्टिले उपयुक्त नभएको बताएका हुन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्याव्सन, ऐन प्यब्सन, हिसान र अपेनले सरकारलाई ६ बुँदे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको विद्यालय शिक्षा विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको सन्दर्भमा, उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट, वित्तीय व्यवस्था र हालै जारी शिक्षा नियमावली (दसौं संशोधन) का केही प्रावधानहरू प्रति असहमति व्यक्त गरेका छन्।

तथ्याङ्क अनुसार, देशभर १०,४७१ वटा निजी विद्यालयहरूमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र शैक्षिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लिखित छ।

उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रले विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तिमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने र “पढ्दै कमाउँदै” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक भएको उनीहरूले बताए। साथै, सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गर्न र नीतिगत स्थायित्वका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अघि निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ।

पनि, निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभएर शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदारको रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै, सङ्गठनहरूले नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। साथै, शिक्षा नियमावलीको दसौं संशोधनमा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र उत्तरदायित्वमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले, विद्यार्थीको अधिकार र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न ती व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस समाचारले निजी शिक्षण संस्थाका माग र सुझावलाई उजागर गर्दै, नेपालको शैक्षिक नीतिमा आवश्यक सुधारहरू र सरकारसँगको संवादलाई प्रवर्द्धन गरेको छ।