श्रीलंकामा नेपाली दूतावासको एक एकड जग्गा दुई पटक बिक्री, ३२ वर्षपछि स्वामित्व फिर्ताको पहल

काठमाडौं । श्रीलंकाको कोलम्बोमा नेपाली राजदूतावासका लागि खरिद गरिएको जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सरकारी जानकारीबिनै दुई पटक बिक्री भएको खुलेको छ। नेपाल सरकारले यो विषय सन् २०२५ मा मात्रै थाहा पाएको हो। अहिले जग्गाको स्वामित्व पुनः कायम गर्न र संरक्षण गर्न पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले सन् १९८९ मे १८ मा कोलम्बोस्थित नेपाली राजदूतावासको नाममा १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईका अनुसार उक्त जग्गा राजगिरियामा दूतावास स्थापना गर्ने उद्देश्यले ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा किनिएको थियो।

मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमार्फत सांसद राईलाई दिएको लिखित जवाफमा जग्गामध्ये एक एकड सन् १९९४ मे ९ सम्म दुई पटक निजी व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा बिक्री भइसकेको जानकारी दिएको छ। जग्गा बिक्रीमा तत्कालीन नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत अल्बर्ट एडिरिसिंघे संलग्न रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। उनको निधन भइसकेको छ।

दुई पटक बिक्री भएको विवरण

परराष्ट्र मन्त्रालयका мэдээлअनुसार, १.५ акड जग्गыг सन् १९८९ मे १८ मा डिड नम्बर ३१३२ मार्फत खरिद गरिएको थियो। त्यसको केही समयपछि, सन् १९९० सेप्टेम्बर १६ मा डिड नम्बर १७९२ मार्फत अवैतनिक महावाणिज्यदूत एडिरिसिंघेले एक एकड जग्गा आई. ए. भी. डेमियानलाई एक लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको देखिन्छ।

त्यसपछि सन् १९९४ मे ९ मा डिड नम्बर २२२५ मार्फत सोही जग्गा डब्ल्यु. डब्ल्यु. एल. बेनाडिकलाई एक लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा बिक्री गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा छ।

मन्त्रालयले कागजात अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारले अवैतनिक महावाणिज्यदूतलाई दूतावासको जग्गा बिक्री गर्ने अख्तियारी दिएको नदेखिएको जनाएको छ। तत्कालीन समयमा ढाकास्थित नेपाली दूतावासले श्रीलंकासमेत हेर्ने गरेको थियो।

तारबार गर्न खोज्दा खुल्यो जग्गा बिक्री भएको तथ्य

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ जुन ५ मा दूतावासको जग्गा सफा गरी तारबार गर्ने क्रममा एक एकड जग्गा अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको जानकारी खुलेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, जुन ६ मा नेपालले श्रीलंका सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि जग्गासम्बन्धी अभिलेख माग गरिएको र संरक्षणका लागि холбогдох निकायलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २०२५ अगस्ट १९ मा नेपाली नियोगका उपप्रमुख, श्रीलंकाका अनुसन्धान अधिकृत र प्रहरीसहित जग्गाको भौतिक निरीक्षण गरिएको थियो।

जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी आधिकारिक पुर्जा भने प्राप्त नभएको महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर संरक्षण तथा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

स्वामित्व कायम गर्न र संरक्षण गर्न पहल

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ जनवरी २७ मा श्रीलंकाको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी, राष्ट्रपति कानुन व्यवसायी, ब्रिगेडियर रवीन्द्र पथिरानागे र श्रीलंकाको परराष्ट्र मन्त्रालयका डेपुटी चिफ अफ प्रोटोकलसँग भएको भेटमा जग्गामा पर्खाल लगाएर स्वामित्व कायम गर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो।

त्यसपछि जग्गा संरक्षणका लागि फेन्सिङ गर्न आवश्यक रकम नेपाली दूतावासमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कति रकम पठाइएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। जग्गाको स्वामित्व पुनः प्राप्ति र संरक्षणका लागि श्रीलंकाली सरकारसँग निरन्तर पहल भइरहेको तथा जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी थप छानबिन जारी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सांसद राईले जग्गाको बिक्रीबारे सरकारलाई वर्षौंसम्म जानकारी नहुनुको कारण, बिक्रीमा संलग्न व्यक्तिहरू र छानबिनबाट दोषी ठहरिएका व्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रालयले जग्गा बिक्री भएको जानकारी सन् २०२५ मा मात्रै प्राप्त भएको स्वीकार गरे पनि छानबिनको निष्कर्षबारे विस्तृत विवरण दिएको छैन।