बिग्रिरहेको न्यायिक स्वायत्तता: सर्वोच्चमा नयाँ विवाद र दरपिठ अस्वीकारको प्रकरण

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले परम्परा विपरीत प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेपछि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा ठूलो असमझद्री र विवादको स्थिति सिर्जना भएको छ। यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर दरपिठ निवेदनलाई दर्ता गर्न इन्कार गर्दै कार्यकक्ष नै छोडेर कर्मचारीहरूले हिँडेपछि नयाँ विवाद थपिएको हो। अधिवक्ता र वरिष्ठ वकीलहरूद्वारा दायर गरिएका रिटहरूलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको यो घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमै अभूतपूर्व भएको बताइन्छ।

सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद् र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले भने, “यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हो, जुन नेपालको न्यायिक व्यवस्थाको लागि खतरनाक छ। अदालतले दर्ता गर्नुपर्ने सबै मामिला सही तरिकाले प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ।”

अधिवक्ताहरूले भने, “यदि अदालतले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाए भने, नागरिक अधिकार र संविधानको सुरक्षा समेत संकटमा परे, जुन हाम्रो ऐतिहासिक र संवैधानिक मूल्यविपरीत हो।” उनीहरूले नेपाल बार एसोसिएसन, कानुनी समुदाय र नागरिक समाजलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आह्वान गरेका छन्।

यस घटनाले न्यायपालिकाको स्वायत्तता र संविधानिक प्रक्रियाको संरक्षणका लागि सबै क्षेत्रबाट एकजुट भएर आवाज उठाउनु आवश्यक रहेको देखाएको छ। यस घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्था लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।