प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद पुनः स्थापनाको माग उठाउदा राजनीतिक दुर्घटना दोहोरिन सक्छ।

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद पुनःस्थापनाको माग नउठाउन र आगामी फागुन २१ गते निर्धारण भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई नै राष्ट्रको एकमात्र संवैधानिक र राजनीतिक निकास मान्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, “यदि फेरि संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा अघि बढाइयो भने त्यो विगतमा देशले भोग्नुभएको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्याउने प्रयास मात्र हो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरूले निर्वाचनबाट भाग्न सक्दैन।” उहाँले थप उल्लेख गर्नुभयो, “अहिलेको परिस्थिति र निर्वाचनप्रति देखिएको अनिश्चितता, ढिलासुस्ती र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गर्नेलाई देशको अस्थिरता बढ्ने खतरा छ। त्यसैले सबै दलहरूले मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा चुनावका लागि दल दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छु।”

प्रधानमन्त्रीले भने, “दल दर्ताबाट पलायन गर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्न खोज्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको संरक्षणभन्दा अराजकताकै पक्ष रोजेको ठहरिनेछ।” त्यसो भएमा उनीहरूले देशलाई राजनीतिक अराजकता र अस्थिरतामा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको ठहरिने उनको भनाइ थियो।

यसैक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो दिनहरूमा देखिएको राजनीतिक नेताहरूबाटको भड्काउपूर्ण भाषण, हेट स्पीच र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको तीव्रता बढिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई कडा कदम चाल्न पूर्ण समर्थन र सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले भन्नुभयो, “हामीले अत्यधिक खर्च, स्रोतको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामि रोक्न प्रचार–प्रसार अवधि २१ दिनमा सीमित गर्न लागेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।” साथै, सरकारले आवश्यक संस्थागत तथा वित्तीय सहयोग पनि प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

प्रधानमन्त्रीले फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र अनुशासित बनाउने लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई थप बलियो बनाइएको जानकारी दिइन्। उनले विशेष गरी संवेदनशील जिल्लाहरूलाई ‘हट–स्पट’ सूचीमा राखिएको र त्यहाँ सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी, गुप्तचर परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनका उपायहरू लागू गरिएको बताइन्। यसका साथै, हाल देखिएका अराजक गतिविधि, भड्काउने प्रयास र कैदिहरूको भाग्दारीले हुन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा सतर्कता कडा बनाइएको उनले उल्लेख गरिन्।

युवा वर्गको विद्रोहलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुनमा आवश्यक सुधार ल्याउने, युवाहरूको सहभागिता अभूतपूर्व रूपमा बढाउने घोषणा गरिन्। उनले थपिन, “सडकको विद्रोहलाई अब नीति निर्माणको टेबलमा लैजान आवश्यक छ। युवाहरूको असन्तुष्टि संरचनागत सुधारको माग हो, केवल व्यवस्थापकीय होइन।”

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारले दलाल राजनीति, बिचौलियाको प्रभाव, माफियाकरण र सुशासनमा देखिएको कमजोरीलाई अन्त्य गर्न दृढतापूर्वक काम गरिरहेको बताए। उनले सबै दलहरूलाई मंसिर १० भित्र दल दर्ता गर्न, फागुन २१ को निर्वाचन सफल बनाउन र अनिश्चिततापूर्ण राजनीतिक वातावरणलाई अन्त्य गर्न एकजुट हुन आग्रह गरे। उनले भने, “हामी सबै मिलेर देशलाई स्थिरता र सद्भावको मार्गमा ल्याउनुपर्छ।”

यसैगरी, उनले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराएर सहकार्य र समन्वयको आवश्यक्तामा जोड दिए। उनले भने, “देशको स्थिरता र प्रगतिको लागि सबैले मिलेर काम गर्नैपर्छ। निर्वाचन सफल बनाउने हाम्रो साझा लक्ष्य हो, जसले आगामी दिनहरूमा देशको समृद्धि र विकासलाई सुनिश्चित पार्नेछ।”