प्रधानमन्त्रीले रसुवा र आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत र पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवा र आसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट जनाएका छन्। उनले सोमबार सिंहदरबारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्, “राज्यका सबै निकायहरू क्रियाशील भएकोले राहत र पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन दिदैन्।” उनले बाढीपछिको अवस्था, अहिलेको परिस्थिति, आवश्यक कदम र पुनरुत्थानका विषयमा जानकारी र सुझाव लिएका थिए।

छलफलमा भाग लिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बाढीका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएकोले राहत र पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको बताएका थिए। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले भने, “त्रिशूली नदी र आसपासका करिब १९ वटा पुल बगाएको र रसुवा–धादिङ–विदुर जोड्ने सडकहरू बन्द भएकोले राहत र उद्धारमा समस्या भएको” बताए।

उनीहरूले प्रभावित परिवारलाई राहत स्वरूप कोठा भाडामा सार्ने, भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो र खाद्यान्नसहित १० हजार रुपैयाँ प्रतिपरिवार सहायता गर्ने तयारी पनि जानकारी दिए। साथै, त्रिशूली नदी किनारस्थित प्रदेशस्तरीय अस्पताल र बस्ती जोड्न ह्युमपाइप डाइभर्सन, बेलीब्रिज जस्ता पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले तीनै तहको सरकारले मिलेर आवश्यक पूर्वाधार तुरुन्तै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुखहरूले बस्ती विकास गर्दा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र कृषि परिवेशलाई नबिगारीने गरी सुरक्षित ठाउँमा ल्यान्डपुलिङमार्फत बस्ती बसाल्न सुझाव दिएका थिए।

छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सहभागी थिए। उनीहरूले बाढीले पारेको असरलाई कम गर्न र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरे।