सरकारले मलेसिया श्रमिक पठाउने २५० म्यानपावरको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोक्यो
- काठमाडौं – सरकारले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ।
- विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध रहेका २५० वटा म्यानपावरका इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको हो।
काठमाडौं – सरकारले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्का गरेको छ। विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध रहेका २५० वटा म्यानपावरका इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको हो।
विभागले एफडब्लूसीएमएस मा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’ का रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थासँग सम्बन्धित वा सहयोगी रहेका २५० वटा संस्थाको पूर्वस्वीकृति रोक्का गरेको जनाएको छ। यो निर्णय युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा लिइएको हो।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले भने, “एफडब्लूसीएमएस मा मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसियामा विगतको संलग्नता र उनीहरूले अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियामा छानबिन भइरहेको छ। साथै, २५० वटा संस्थासँग सम्बन्धित प्रक्रियाको पनि अध्ययन भइरहेको छ।” उनले भने, “छानबिन पूरा नभएसम्म ती २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।”
यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका श्रमिकहरूको हकमा भने यो निर्णयले कुनै असर नपर्ने विभागले जनाएको छ। ती श्रमिकहरूको मलेसिया जाने प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।
विभागले यस कदमलाई प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नको लागि आवश्यक भएको बताएको छ। यस क्रममा, यदि कुनै संस्था गैरकानुनी गतिविधि वा एकाधिकार कायम गर्न लागिरहेको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिनेछ। विभागले भने, “वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु कर्तव्य हो। उल्लंघन गरेमा दफा ५४ अन्तर्गत इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिन्छ।”
सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको जनाएको छ। यसका लागि, कुनै पनि संलग्नता गैरकानुनी भए कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, दुई देशबीचको सरकार–सरकार संवाद र कूटनीतिक पहलमार्फत श्रम सम्झौता र व्यवस्था मिलाउने कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्दै, श्रम बजारलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु हो।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






