सर्वोच्चले पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले उक्त आदेश दिएका हुन्। पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।

उनमाथि आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको आरोप लागेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, पौडेलले मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेका थिए।

पक्राउ परेपछि पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यस विषयमा सर्वोच्चको निर्णयले अनुसन्धानलाई थप बलियो बनाउने र कानुनी प्रक्रिया कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

यो घटनाले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्ने विषयलाई पुनः उचाल्न थालेको छ।