विद्युत् महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय, उद्योगी व्यवसायीको माग अस्वीकृत

काठमाडौँ — विद्युत् महसुल र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्दै उद्योगी व्यवसायीको माग पूरा नहुने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयले उद्योग व्यवसायीहरूलाई थप महसुल तिर्ने प्रक्रिया सहज भएको छ।

आयोगले आइतबार भएको सुनुवाइमा यी दुई कम्पनीको मागलाई नपुग्ने फैसला गरेको हो। उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको महसुलको बक्यौता असुली गर्न खोज्दै थिए। तर, आयोगले उनीहरूको मागलाई आधारहीन ठहर्याएको छ। प्राधिकरण अनुसार, पञ्चकन्या प्लास्टिकले रु २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलले रु ५२ लाख ११ हजारको महसुल बाँकी छ। यससँगै, यी कम्पनीहरूले यसअघि रु ७७ हजार ९७५ र रु १ लाख ८६ हजार रकम बुझाइसकेको जानकारी दिइएको छ।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार, “उद्योगीहरूको मागदाबी पूर्ण रूपमा अस्वीकृत गरिएको छ। यसले प्राधिकरणलाई थप महसुल संकलनको अवसर प्रदान गरेको छ।” उनले थपे, “यदि व्यवसायीले यस निर्णयसँग असन्तुष्टि जनाए, उनीहरू अदालत जाने अधिकार राख्छन्।”

यस निर्णयपछि ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायले निरन्तर रुपमा महसुल सम्बन्धी सुनुवाइ र निर्णय जारी राख्दै आएको छ। आयोगले प्रचलित नियम र कानुनको आधारमा यसले आवश्यक निर्णय लिएको हो। सुनुवाइमा प्राधिकरण र व्यवसायीको तर्फबाट कानुन विभागका तीन जना अधिकारी पनि सहभागी थिए।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र स्थिरता सुनिश्चित गर्न आयोगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। यसले विवाद समाधान र नियमको पालना सुनिश्चित गर्दै आएको छ। यदि कुनै पक्ष यस निर्णयसँग असन्तुष्टि जनाउँछ भने, उनीहरूले अदालतको मार्ग अपनाउने विकल्प छ।

यस निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको विवाद समाधान र नियमनमा आयोगको दृढता र सुदृढता पनि देखाएको छ।