मधेसका सभामुखको निर्णयलाई सर्वोच्चको झड्का, पाँच सांसदको पदमुक्त रोकियो

सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका पाँच सांसदको पदमुक्त नगर्न आदेश जारी गरेको छ। यो निर्णयले राजनीतिक क्षेत्र र संविधानिक प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सम्भावना रहेको छ।

मधेस प्रदेशको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जसपाका चार र नागरिक उन्मुक्तिका एक गरी कुल पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। ती सांसदहरूमा मनिष कुमार सुमन, संजयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र सारदा शंकर साह कलबनर जसपाका हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला सिंहलाई पदमुक्त गरिएको थियो।

तर, यी निर्णयविरुद्ध ती सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नो पदमुक्तिलाई अवैध र संवैधानिक रुपमा गलत भएको दाबी गरे। त्यसपछि, सर्वोच्चको नित्यानन्द पाण्डेयको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सोमबार यस सम्बन्धमा सुनुवाइ गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै मधेसका सभामुख मण्डललाई ती पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न भनेको हो। यसले उनीहरूको पदमुक्त प्रक्रिया र निर्णयलाई रोक लगाएको हो। यस निर्णयसँगै राजनीतिक क्षेत्रको चासो र तनाव अझ बढ्ने सम्भावना रहेको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले संविधान र कानूनको पालना सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले राजनीतिक दल र सांसदहरूको अधिकारक्षेत्र र प्रक्रियामा ध्यान दिनु आवश्यक भएको देखाउँछ। आगामी दिनमा यस विषयमा थप निर्णय र विकासहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ।