केही जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको अर्थ के हो ?

काठमाडौं । गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आठ बुँदे मागपत्र पेश गरे ।

जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूमध्ये सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी लगायतहरू सहभागी बैठकमा केहीले मागपत्र पेश गरेका थिए ।

उक्त मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायतलाई राजिनामा दिन लगाउनुपर्ने माग छ ।

मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजिनामा दिन लगाउने अनि रिक्त पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उल्लेख थियो ।

त्यसपछि जेन–जी प्रतिनिधिहरूले अख्तियार प्रमुख राईको राजिनामाका वारेमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा मागहरू राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतको मागलाई भने थाती राखेको देखिन्छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने महाभियोग वा अवकाश बाहेक प्रधानन्यायाधीशको इच्छाविपरीत उनलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा उनले महाभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, जनआन्दोलनको बेलमा संविधानमा परिकल्पना नभएको अवस्थाबाट कार्यपालिका गठन भएर चलिरहेको अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा परिपक्व भएको न्यायपालिका नै तरंगित हुनेगरी राजीनाको माग आएको देखिन्छ ।

बरू अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई विभिन्न विवादमा मुछिएको, आफैं अनुसन्धानको दायरामा आउनसक्ने विगत रहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुकूलतामा बाहेक अरु काम नगरेको जस्ता आक्षेप लगाएका छन् ।

तर, मागपत्र पेश भएपनि जेन–जीका कतिपय प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामाको हकमा त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट रुपमा बोल्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरूमध्ये कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको हकमा आफ्नो विमति रहेको भन्दै संविधानको दायराबाहिरका विषयवस्तुहरू मागपत्रमा समावेश नगरेको जिकिर गरेका हुन् ।

र, अर्कोतर्फ नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेर दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको अपवादात्मक अवस्था बाहेक अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायाधीशहरूको जेष्ठताक्रम मिचिएको छैन ।

जेनजी प्रदर्शनपछिको आगजनीका कारण करिबकरिब ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालत अहिले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सम्भवत: केही दिनमै सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)ले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रिट निवेदनहरू पनि दर्ता र सुनुवाइको बाटो खुलाउनेछ ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालत पुग्ने करिबकरिब निश्चितजस्तै छ ।

त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, त्यसको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यससँग जोडिएको संवैधानिक विवादजस्तो जटिल विषयमा न्यायिक समाधान दिनुपर्नेछ । यही पृष्ठभूमीमा एकाएक प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा सहितको मागपत्र सार्वजनिक भएको हो ।

बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायपालिका सुधारको विषयलाई बैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्श हुनुपर्ने भन्दै त्यसविपरितका प्रयासहरू स्विकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

‘हाल सञ्चार माध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखि निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति बार घोर भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका बारको मान्यता हो । यस उपर हुने जोर जुलुम, जवरजस्ती, हमला एवम् अवैधानिक गतिविधिको बार विरोध गर्दछ ।’

नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र मंगलबारमात्रै नेपाल बार एशोसिएशनमा यसबारेमा छलफल चलेको र बारले यस्ता सवालहरूलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउँछन् ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्छ । प्रतिनिधिसभा र विपक्षी दलहरू समेत नभएको अवस्थामा विधिको शासनको सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने कुनैपनि प्रयास गरिनु हुँदैन । बारले न्यायालयभित्र बल प्रयोग गर्ने प्रयासलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन ।’