हितेन्द्रदेव शाक्यको कार्यकाल विवाद: सर्वोच्चमा रिट पेश, निर्णयको प्रतीक्षा

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आगामी पेशी तोकेको छ। शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा नगरी सरकारद्वारा गरेको हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

शाक्यको रिट सुनुवाइका लागि नृपध्वज निरौलाको इजलासले आगामी मङ्गलबार पेशी तोकेको हो। शाक्यले यसअघि माघ २६, २०७७ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएका थिए। उनले २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्ति पाए पनि, उनको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको उक्त निर्णय अनुसार २०७८ असोज ५ गते सुशीलाका नेतृत्वमा रहेको सरकारले शाक्यलाई पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। शाक्यको दाबी अनुसार, आफूलाई कार्यकाल पूरा गर्न नदिई बिना कुनै उचित प्रक्रिया हटाउने यो निर्णय अन्यायपूर्ण र अनावश्यक थियो।

यसअघि पनि शाक्यलाई २०७७ सालको माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसपछि, २०७८ साउन २५ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो। यस निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, तर अदालतले ३२ पटक पेशी सार्दै कुनै फैसला नदिई केसलाई टुङ्ग्याएको थियो।

शाक्यको दावी छ कि, उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपनि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको दबाबमा उनलाई हटाएर आफ्नै मनमाफिक व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हो। उनले यस कदमलाई अनैतिक र सरकारको दुरुपयोगको रुपमा देखाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइले यस मुद्दाको निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस घटनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व र सरकारको निर्णयप्रति जनमतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।