नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी नयाँ कम्पनी मोडेलमा पुनःसंरचना गर्न सुझाव

काठमाडौँ — नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन र सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी नयाँ कम्पनी मोडेलमा पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसले निगमको पुँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।

समितिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका निगमलाई द्रुत रुपमा आवश्यक पूँजी आवश्यकताको पूर्ति गर्न आर्थिक स्रोतहरू प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो। यसका लागि सरकारले निगमलाई कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार रूपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रस्तावअनुसार, निगमको पूँजी आवश्यकताको पूर्तिका लागि सरकारको स्वामित्वमा रहेका आर्थिक सेवा प्रदायक संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने छ।

समितिले निगमलाई तीनवटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ— जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि, नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र सेवा कार्यका लागि, र नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा रहेको आन्तरिक उड्डयन सेवाका लागि। यी मध्ये नेपाल एयरलाइन्स र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने र नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव छ। अर्को, आन्तरिक सेवा सञ्चालन गर्ने निगम भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखिनेछ।

समीतिको सुझावअनुसार, नयाँ निगमहरूको बोर्डमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को व्यवस्था हटाइनेछ र ‘बोर्ड अध्यक्ष’ मात्र रहनेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने र प्रतिफलमुखी करार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, तीनवटा कम्पनीको अधिकृत पूँजी निर्धारण गरिएको छ— नेपाल एयरलाइन्सको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब, जारी पूँजी ४० अर्ब र चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब, नेपाल उड्डयन सेवाको अधिकृत पूँजी २५ अर्ब र चुक्ता पूँजी १६ अर्ब, र निगमको आन्तरिक सेवाको पूँजी ५ अर्ब रहेको प्रस्ताव छ।

समितिले सुझाव दिएको छ, विभाजित भएपछि बाँकी रहने निगमको मूलधन हालको ३० करोडबाट बढाएर ५ अर्ब पुर्‍याउनुपर्नेछ। साथै, बाँकी रहेको पूँजीलाई ऋणको रूपमा रहेको रकम (लगभग २ अर्ब ९० करोड) लाई मूलधनमा समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसले निगमको वित्तीय स्थिरता कायम राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास समितिले व्यक्त गरेको छ।

समीतिको प्रस्तावअनुसार, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएका ऋणलाई पूँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। यसरी, नेपाल एयरलाइन्स र उड्डयन सेवा कम्पनीमा कुल ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी हुनेछ। यससँगै, नयाँ कम्पनीहरूले निरन्तर लाभ कमाउने वित्तीय अवस्था कायम गरेपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुने र त्यसपछि आईपीओ जारी गरी जनतालाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने योजना छ। यसले नागरिक स्वामित्व र लगानी सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अनुभवी कार्यकारी नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन साझेदारीको सम्भावना अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कर्मचारीहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम दिई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दक्ष र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिले निगमको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि आवश्यक भए विशेष ऐन ल्याउन र आन्तरिक सेवाका लागि कम्तीमा चारवटा टिभिन्टर विमान र १८ सिटे विमान उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ। साथै, तराईका ट्रंक रुटका लागि ६४ सिटभन्दा माथिका टर्बो प्रोपेलर विमान प्रयोग गर्नुपर्ने र आन्तरिक सेवामा राज्यको संरक्षकत्व र नियन्त्रण कायम राख्न भनिएको छ।

समितिको विश्वास छ, यदि नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरी दक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमा रूपान्तरण गर्न सफल भए, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सबल र टिकाउ हुने छ। – न्युज एजेन्सी नेपाल