काठ निकासी घुस प्रकरण: पूर्ण शङ्कर यादवसहित ३ जनालाई सजाय, कैद र जरिवाना

काठमाडौँ — विशेष अदालतले सामुदायिक वनको काठ निकासी र छोडपुर्जी मिलाइदिने बहानामा घूस लिएको अभियोगमा तीन व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। अदालतले अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो, जुन नेपाली कानुन र न्यायिक प्रक्रियाको पालना भएको छ।

अदालतको इजलासमा अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले फैसला सुनाएका हुन्। यसमा, पूर्ण शङ्कर यादवलाई १ वर्ष ३ महिना कैद र २ लाख ४२ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। त्यस्तै, किशन सिंह साउद र प्रेमसिंह ठगुन्नालाई प्रत्येकलाई १ वर्ष कैद र २ लाख ४२ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

अदालतले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ अनुसार पीडित राहत कोषको लागि प्रत्येक दोषीलाई ९६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क समेत तोकेको छ। यस घूस प्रकरणमा, प्रतिवादीहरूले वनको घाटगद्दी गरिएको काठको विमा र छोडपुर्जी प्रक्रिया मिलाउनका लागि रकम मागेका थिए। अभियुक्तहरूले उक्त रकम आफूसँगैको कार्यकक्षबाटै बरामद भएको थियो, जसको जाँच अख्तियारले गरेको थियो।

प्रमाणको रूपमा अदालतले अडियो रेकर्ड, टेलिफोन संवादको ट्रान्सक्रिप्ट र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको हो। यसका साथै, बरामद नोटको नम्बर र उजुरीकर्तासँगको फोन संवादलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरेको छ।

अभियुक्तहरूले अदालतमा बयान फेरिदिए पनि, संकलित प्रमाण र परीक्षण रिपोर्टले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त भएको अदालतको निष्कर्ष हो। यस घटनाले नेपालका वन र जंगलको संरक्षण तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको कदमलाई सुदृढ बनाएको छ।