गृहमन्त्री गुरुङले भने, कानुनभन्दा माथि कोही छैन, ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नुभएको हो

काठमाडौं – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, “कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिइएको यो कुनै प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको प्रक्रिया हो।”

गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित आयोगले दोषी ठहर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो। आयोगले उनीहरूलाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसै आधारमा प्रहरी टोलीले आज बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको हो।

गृहमन्त्री गुरुङले थप भने, “अब देशले नयाँ दिशा लिने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ। न्यायको प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैनन्। यसले हाम्रो देशमा न्याय र नियमको शासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो।” उनले यस घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा नलिई निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय प्रक्रिया कायम राख्न आवश्यक रहेको बताए।

यस निर्णयले नेपालमा कानुनी शासन र न्यायिक प्रक्रियाको स्थिरता र विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो कदमले राजनीतिक स्थिरता र देशको कानूनको शासनलाई बलियो बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।