नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण र सीमा व्यवस्थापनका लागि संयुक्त पहल
- सुर्खेत।
- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका सम्भावित हिमतालबाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरूले चिनियाँ भू-भागमा रहेका पाँच वटा हिमतालको प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सुर्खेत। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका सम्भावित हिमतालबाट हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरूले चिनियाँ भू-भागमा रहेका पाँच वटा हिमतालको प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसले सीमा क्षेत्रको प्राकृतिक विपद् जोखिम कम गर्न र सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
हालै भएको ताक्लाकोटमा भएको छलफलमा हिमतालबाट नेपालतर्फ पर्नसक्ने जोखिम, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, पूर्वाधार विकासलगायतका विविध विषयमा गम्भीर छलफल भएको हो। सहभागीहरूले हिमतालको अवस्थाबारे प्राविधिक अध्ययन गर्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि प्राविधिक टोली गठन गर्न सहमति जनाएको छन्। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाईंका अनुसार हिमताल विस्फोट वा अन्य प्राकृतिक जोखिमका कारण हिल्सा, किटलगायत सीमा क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने भएकाले यसका जोखिमहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको बताइएको छ।

रसुवा जिल्लामा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि चिनियाँ पक्षले समेत प्राकृतिक विपद् र हिमतालको जोखिमप्रति चासो देखाउँदै यस सम्बन्धी छलफल आयोजना गरेको हो। यस क्रममा चिनियाँ हिमाल क्षेत्रमा रहेका लेक राक्षस, मानसरोवर, गोन्जुका, आवुका र सिरिमालगायतका तालहरूको अवस्थाबारे जानकारी जुटाइएको थियो।
प्रजिअ गुरागाईंका अनुसार हिमतालको अवस्था र पानीको मात्रा निरन्तर निगरानी गर्न स्याटलाइट प्रविधिको प्रयोग, मौसम र हिमपात सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान र जोखिम देखिएमा समयमै जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्न पनि छलफल भएको छ। यसले प्राकृतिक विपद् रोकथाम र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
यसैबीच, सीमा व्यवस्थापन र व्यापारका विषयहरू पनि छलफलमा समावेश थिए। नेपालले सीमा स्तम्भको अवस्था, सीमापास, कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको निर्यात, व्यापार मेलाको सञ्चालन, हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माण तथा सीमा हाटबजारको व्यवस्थापनका विषयमा चर्चा भएको हो। नेपालले मर्मत आवश्यक रहेको सीमा स्तम्भहरूको जानकारी दिएका छन् भने, सीमा क्षेत्रमा खाद्य तथा अन्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणका लागि क्वारिन्टाइन व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।

साथै, हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माणको विषयलाई चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत अघि बढाउने प्रस्ताव पनि छलफलमा आए। यसका साथै, सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपाली सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीलाई आवश्यक परे उपचारको व्यवस्था गर्ने, र ताक्लाकोटका स्थानीय अधिकारीलाई हुम्ला भ्रमणको निमन्त्रणा दिने निर्णय पनि भयो।
दोहोरो संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल र चीनले इमेलमार्फत नियमित सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेका छन्। यसरी, सीमा क्षेत्रको प्राकृतिक विपद् जोखिम, व्यापार, आवागमन र पूर्वाधार विकासका विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरू बीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा थियो।
यस सम्पूर्ण प्रयासले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र विकासलाई थप सुदृढ बनाउने साथसाथै प्राकृतिक विपद् प्रतिकार्य क्षमता पनि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






