महिला मतदाता संख्या कम हुनुको कारण अध्ययन गर्ने निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ — कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले महिला मतदाता संख्या कम देखिने कारणहरूको अध्ययन गर्न निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको बताएका छन्। विसं २०७८ को जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या बढी भए पनि मतदाता नामावलीमा महिलाको संख्या कम देखिनुका कारणहरू अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

आयोगले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन र आमसञ्चार विषयक कार्यशाला, गोष्ठी एवं मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको समापन समारोहमा उनले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले पश्चिम नेपालको भ्रमणको क्रममा ५० र ६० वर्षका महिलासँग गरेको कुराकानीमा पनि मतदाता नामावलीमा नाम नभएको जस्ता समस्या देखिएको बताए। उनले आगामी दिनमा यसलाई रोक्न र सुधार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

भण्डारीले भने, “हामीले अध्ययन गरेर यस्तो अवस्था नआओस् भनेर वातावरण बनाउनेछौं। यसै साता दलहरूले घोषणा पत्रमार्फत नीति र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। वर्तमान पुस्ताले चाहेका अनुसारका विषयहरू अध्ययन गर्न आवश्यक छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर वर्तमान निर्वाचनको वातावरण सुदृढ बनाइएको हो।”

उनले थपे, “निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा आयोग र सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरू एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यसले निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।”

अन्तर्राष्ट्रिय मतदाताहरूको सम्बन्धमा उनले भने, “विदेशमा बस्ने मतदाताले यस वर्षको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा छैन। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ।” आयोगले यस पटक मितव्ययी र सहयोगमूलक निर्वाचनको योजना बनाएको र विदेशी विकास साझेदारबाट सहयोग नलिएको जानकारी दिँदै उनले यसले खर्च र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको बताए।

कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ का लागि आयोगले गरिएका मुख्य गतिविधिहरू’ का बारेमा जानकारी दिए। त्यस्तै, सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले ‘निर्वाचन आचारसंहिता र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’, सहसचिव राजेन्द्रकुमार केसीले ‘मतदाता शिक्षा र मतदान प्रक्रिया’, उपसचिव योगेश अर्यालले ‘सूचना प्रणाली र सामाजिक सञ्चालनों’ तथा रजनीश भण्डारीले ‘माध्यम र सामाजिक सञ्जालको भूमिका’ सम्बन्धी तालिम प्रस्तुत गरेका थिए।

यस प्रकारको प्रशिक्षण र अध्ययनले आगामी निर्वाचनलाई अझ पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।