बागमती प्रदेशको राजधानीका लागि जग्गा र रुख कटान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानीको विकास कार्य अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेशको प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया २०७६ देखि सुरु भए पनि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया नटुङ्गिएकाले योजनाले गति लिन सकेको छैन।

२०७४ मा प्रदेश विभाजन र नयाँ सरकारको स्थापनापछि बागमती प्रदेशले ८० भन्दा बढी मन्त्री र मुख्यमन्त्री सँगै आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माणको योजना अघि सार्यो। यद्यपि, आवश्यक जग्गाको अभाव र वन क्षेत्रको संरक्षणका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका निजी सचिव भक्तबहादुर भण्डारीका अनुसार, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फाइल अहिले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ, जसको स्वीकृतिपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। उनले भने, “संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै रुख कटान र भोगाधिकारको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।”

भण्डारीका अनुसार, प्रदेश सरकारले रुख संरक्षण र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गरेको छ। भदौ महिनाको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा आवश्यक रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा यो योजनालाई अघि बढाउने प्रयास भए तापनि, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

हालै, प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना निर्माण गर्न योजना बनाएको छ। यसअन्तर्गत, डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने तयारी छ। यस योजनामा मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्र लगायत २५ वटा संरचना निर्माण गरिनेछ।

योजनाअनुसार, २७.५७ हेक्टर वन क्षेत्र (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन) र ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा समावेश छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा ५ हजार २४४ वटा रुख काटिने र करिब १ हजार ६४३ घनमिटर काठ र १ हजार ६४२ घनमिटर दाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

यस प्रकार, संघीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र प्रक्रियागत प्रगति भइरहेका छन्, जसले गर्दा राजधानी निर्माणको काम जल्दै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।