मालवस्तु ढुवानीमा शुल्क नलाग्ने, सरकारको नयाँ आदेश जारी

काठमाडौँ — नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि विशिष्ट मार्ग प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नउठाउने र नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई औपचारिक निर्देशन जारी गरेको हो।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरी यस निर्णयको जानकारी गराएको हो। परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि, स्थानीय कृषक, व्यवसायी र व्यवसायिक संस्थाहरूलाई आर्थिक बोझ नपरोस् र व्यापारिक प्रकृयामा अवरोध नआओस् भनेर कुनै पनि कर, शुल्क वा अन्य असुली नगर्न भनिएको छ।

मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ कि, संविधान र प्रचलित कानुनको विपरीत कुनै पनि कर, शुल्क वा दस्तुर असुल गर्न सकिँदैन। यदि कुनै स्थानीय तहले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट मालवस्तु ल्याउने क्रममा कर वा शुल्क असुल्ने प्रयास गरेमा त्यो कानुनी रूपमा अमान्य हुनेछ। यसले गर्दा व्यवसायी र कृषकहरूले थप आर्थिक भार नपाउने सुनिश्चितता मिलेको हो।

मन्त्रालयले यस निर्णयलाई गत मङ्सिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यस निर्णयको उद्देश्य मालवस्तुको सहज र प्रभावकारी ढुवानीलाई प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय व्यवसायीक तथा कृषकहरूको आर्थिक हित संरक्षण गर्न हो।

अर्थ मन्त्रालयले थप जानकारी दिए अनुसार, केही स्थानीय तहले अन्य तहबाट आएको कृषि उपजमाथि कर, शुल्क र असुली गरेको रिपोर्ट आएपछि यस निर्णयलाई लागू गरिएको हो। यसले गर्दा आगामी दिनमा मालवस्तु ढुवानीको क्रममा कुनै प्रकारको कर तथा शुल्क असुली हुन नपर्ने व्यवस्था भएको छ।

सरकारको यस कदमले व्यापार र कृषिमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई कानुनी दायराभित्र रहदै सहकार्य गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ।