मधेश सरकारमा चलिरहेको बजेट समस्या र निर्माण व्यवसायीको तनाव

जनकपुरधाम — चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा मधेश सरकारभित्र बजेट र योजनाको कार्यान्वयनका नाममा समस्या र तनावले जटिलता थपिएको छ। तीनदलीय गठबन्धन सरकारको आन्तरिक कलह र समन्वय अभावका कारण आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित बनिरहेका छन्।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानीसमेत रोकिँदा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ४८ वटा योजनाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी लफडाले तनाव उत्पन्न भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वस्वीकृति आवश्यक गरेको र असार मसान्तको अन्तिममा आएर पुनः बजेट रोक्का गर्नाले भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक कठिनाइमा पारिरहेको छ र उनीहरूले मन्त्रालयको तालाबन्दीको तयारी समेत गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले भने, “काम गराएर भुक्तानी गराउने बेला बजेट रोक्का गरेर सबैलाई तनाव दिइएको छ। यसो हुनु न्यायोचित होइन।”

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत वैशाखको अन्त्यसम्म योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट खुला गरिएको भए पनि, असारको अन्त्यमा पुनः रोक्का भएपछि समस्या झन जटिल बनेको हो। **स्रोतहरूका अनुसार,** यसले योजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याएको र भुक्तानीको असमझदारी बढाएको छ।

अधिकारिक व्यक्तिहरूका अनुसार, यस समस्या समाधानका लागि सरकारले क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने भए तापनि, हालसम्म कुनै स्पष्ट निर्णय आएको छैन। क्याबिनेट बैठकमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित थिए र निर्णय वैधता सम्बन्धी बहस चलिरहेको छ।

सरकारभित्रको असन्तुष्टिको कारणले आर्थिक कार्यान्वयन र योजनाको प्रवाहमा थप जटिलता देखिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईबीचको असहमति र निर्णयविच्छेदले सरकारको कामकाज प्रभावित बनाएको छ।

यस समस्या समाधानका लागि सबै पक्षले मिलेर निकास खोज्न आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। यसप्रकारको विवादले प्रदेशको विकास र योजनाको कार्यान्वयनमा असर पर्ने सम्भावना रहेको छ।