भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र शरणार्थी समस्या: नेपाल सरकारलाई विश्व अभियानको आग्रह

द हेग – भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेको संस्था, भूटानका राजबन्दी रिहाइका लागि विश्व अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ।

संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको नियुक्तिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि जनाएको छ। सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनको नियुक्तिलाई सुशासन, पारदर्शिता र रूपान्तरणकारी नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ।”

जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण क्षण हो। हामीले लामो समयदेखि नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरूको मानवीय समस्यालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।”

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपाली मूलका हजारौँ भूटानी शरणार्थी लामो समयदेखि अनिश्चिततामा जीवनयापन गरिरहेका छन्। धेरैजना अझैसम्म दीगो र सम्मानजनक समाधानको प्रतीक्षामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वास कार्यक्रमले केही राहत दिए पनि, संख्याका हिसाबले धेरै शरणार्थीहरू अधिकार, अवसर र सुरक्षाका चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।

संस्थाले हप्ताहरूअघि नै आफ्नो मुख्य मागहरू पुनः दोहोर्याउँदै, तत्काल स्वदेश फिर्ती, स्थानीय समायोजन, र तेस्रो मुलुकमा पुनस्र्थापनाका स्पष्ट र पारदर्शी विकल्प सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, भूटानसँग कूटनीतिक पहल गरी सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि समयसीमासहित संवाद पुनः सुरु गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

अर्को माग अनुसार, स्थायी समाधान नआएसम्म नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको संरक्षण, कानुनी स्थितिको सुनिश्चितता, र आधारभूत अधिकारहरूमा पहुँच सुदृढ गर्न आवश्यक छ। शरणार्थी व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिएका अनियमितताहरू समाधान गर्न र अधिकारमा आधारित दीर्घकालीन समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न पनि संस्थाले जोड दिएको छ।

भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

विश्व अभियानले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा यी संवेदनशील मुद्दाहरूले आवश्यक ध्यान पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। हालसम्म, भूटानका विभिन्न जेलहरूमा कम्तीमा ३० जना राजनीतिक बन्दीहरू दशकौंदेखि थुनामा रहेका छन्। यसले नेपालको भूटानी शरणार्थी समस्या र भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रियता र दवाव बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।