मधेसमा एमाले विवाद र सरकार परिवर्तनका पछिका जटिल परिस्थिति; मुख्यमन्त्री नियुक्ति र सम्बन्ध सुधार प्रयासहरू विवादित

मधेस प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व र विवादित मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादले उत्पन्न गरेको तनाव र राजनीतिक जटिलताहरुको विषयमा व्यापक समाचार

काठमाडौं — नेपालको मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्व र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा उत्पन्न भएको विवादले अहिले प्रदेशभर ठूलो तानाबाना र तनाव सिर्जना गरेको छ। कात्तिक २३ गते एमाले संसदीय दलको नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै सुरु भएको विवादले प्रदेशभित्र र बाहिर तीव्र प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ।

विवादको शुरुआत र घटनाक्रम

मधेस प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुँदा नै विवादित बनिएको थियो। त्यतिबेला नेकपा एमालेको संसदीय दलले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले हतार-हतार यादवलाई सपथ गराइन्। यस कदमलाई लिएर धेरैले विरोध जनाए। अरु दल र विपक्षी समूहहरूले यसलाई असंवैधानिक र अनियमित कदम भनेर निन्दा गरे।

यस घटनापछि सरकारले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई हटाएर डा. सुरेन्द्रलाल लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो। यसै बीच सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध विपक्षी दलहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। सभामुख मण्डल पनि एमालेका नेता हुन्। अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कामकाज नगर्न आदेश दिएपछि स्थिति अझ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद र यसको प्रभाव

सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि विवाद अझ गहिरिएको छ। एमाले र यादव पक्षले आफ्नो पक्षमा कानुनी र राजनीतिक दाबीहरू प्रस्तुत गरी आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनहरू गरेका छन्। यस विवादले मधेसमा एमालेको आलोचना तीव्र रुपमा बढाएको छ। जिल्लादरजले भेला भएर विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी गर्न थालेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, “मधेसमा अहिले भएका सबै घटनाको जिम्मेवारी एमालेकै हो।” उनले थप भने, “जबसम्म एमाले रहन्छ, तबसम्म देश शान्त रहने छैन।” सोनलले एमालेलाई संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप समेत लगाए।

सभामुख मण्डलले भने, “आयोग र अदालतको निर्णयलाई नै सरकारले मान्नुपर्ने हो। सात दलले नै अहिले विवाद मच्चाइरहेको छ।” उनले थपे, “एमाले मात्रै संघीयता समाप्त गर्न सक्ने शक्ति हो।”

मधेसमा एमाले किन बलियो?

मधेस आन्दोलन सुरु भएदेखि नै एमाले र मधेसको सम्बन्ध जटिल र असहज रहिआएको छ। तर चुनावहरूमा एमालेको संगठन बलियो देखिन्छ। २०७४ को चुनावमा पनि एमालेले मधेसमा राम्रो नतिजा ल्याएको थियो। यसको मुख्य कारण भनेको संगठनात्मक मजबुती र स्थानीय नेताहरुको सक्रियता हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, एमालेको संगठन बलियो बनाउने मुख्य कारण भनेको वडा तहदेखि माथिसम्मको व्यवस्थापन र नेताहरुको प्रशिक्षण हो। विष्णु रिजाल र चन्द्रकिशोर जस्ता नेताहरुले मधेसमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र संगठनलाई सुदृढ बनाएको बताएका छन्।

मधेससँगको सम्बन्ध र इतिहास

एमाले र मधेसको सम्बन्ध लामो समयदेखि जटिल रहेको छ। शुरुमा मधेस आन्दोलन र त्यसको प्रतिक्रियामा एमालेलाई निषेध गरिएको थियो। २०७३ सालको माघ १० गते मलेठमा भएको झडप र त्यसको क्रममा पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि एमालेलाई मधेसबाट निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

तर २०७४ को चुनावपछि स्थिति परिवर्तन हुँदै गयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले मधेससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्न थाले। नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण, मधेस प्रदेशसभालाई सम्बोधन र सरकारमा मधेसका नेताहरूलाई सहभागी गराउने प्रयासहरू भएका थिए।

मधेसको मुद्दामा एमालेको सक्रियता र सुधारका प्रयासहरू

सम्झौता र मधेसका नेताहरूसँगको समन्वयले एमालेको लोकप्रियता बढ्यो। ओली सरकारको समयमा नागरिकता विधेयक र संविधान संशोधन जस्ता विषयहरूमा पनि सकारात्मक कदम चालिएको थियो। यसले मधेसमा एमालेको पकड बलियो बनायो।

प्रभाव र वर्तमान स्थिति

हालको विवादले मधेसमा एमालेको छवि र प्रभावमा असर पारिरहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा एमाले पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको छ। मधेसमा एमालेको समर्थन र संगठनात्मक बलियो आधारले आगामी राजनीतिक परिस्थितिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ।

यसैबीच, विवादले मधेसको राजनीतिक स्थिरता र संघीयता कायम राख्न थप चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। एमालेको संगठन र नेतृत्वको क्षमताले मात्रै समस्या समाधान हुने देखिन्छ।

निष्कर्ष

मधेस प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व र विवादित मुख्यमन्त्री नियुक्तिका कारण उत्पन्न तनाव र राजनीतिक जटिलता अझै केही समयसम्म कायम रहने सम्भावना छ। यसले प्रदेश र देशको राजनीतिक स्थिरता र संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। एमाले र मधेसका नेताहरूले संवाद र सहमति मार्फत स्थिति समाधान गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्।