दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारलाई २७ बुँदे माग प्रस्तुत

काठमाडौँ — नेपालको राजधानी काठमाडौँमा आज एक महत्वपूर्ण घटनाले गर्दा राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित भएको छ। दुर्गा प्रसाईँले नेतृत्व गरेको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारलाई २७ बुँदे मागहरू पेश गरेका छन्। यस मागपत्रमा देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउने कुरामा जोड दिइएको छ।

बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रमका क्रममा प्रसाईँ नेतृत्वको अभियानका प्रतिनिधिहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गरेका हुन्। यस क्रममा अभियानका सदस्यहरूले मागहरू पढेर सुनाएका थिए। तिनका मुख्य मागहरूमा नेपालको स्थायी र स्थिर राजनीतिक व्यवस्था कायम गर्न, प्रदेश संरचना खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गर्न, र नेपाली जनताले नै नेपालको नीति निर्धारण गर्नुपर्ने माग समावेश छ।

मागपत्रमा भनेको छ, “नेपाल नेपालीले नै बनाउने हो, नेपालमै व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ।” यसैगरी, प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच वटा विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

अभियानले निजामती, प्रहरी र सेनाको न्यूनतम तलब एक लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ। साथै, खाडीमा रोजगारीका लागि गएको नेपाली कामदारहरू जेलमा परेका ७ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूलाई तत्काल स्वदेश ल्याउन आवश्यक भएको बताइएको छ। युवाहरूको लागि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि अभियानले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

मागपत्र पेश गर्ने क्रममा माधव कल्पित नेतृत्वको अभियानका केन्द्रीय प्रवक्ता र अन्य प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए। उनीहरूले सरकारसँग ठोस कदम चाल्न र देशको राष्ट्रिय हितमा निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।

यस घटनाले नेपाली राष्ट्रियता र सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा नयाँ बहस र विचार विमर्शको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब सरकार र अभियानबीच अनौपचारिक छलफल र वार्ता हुने सम्भावना रहेको छ।