स्काउट निर्देशक नियुक्ति विवाद : धर्ना र आरोपप्रति राजनीतिक र प्रशासनिक आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौँ — नेपाल स्काउटमा निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर अहिले ठूलो विवाद चुलिएको छ। शनिबार स्काउटको कार्यालय परिसरमा भएको शुद्धीकरण अभियान समितिले धर्ना दिएका छन्। समितिले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गर्न र नयाँ नियुक्ति गर्न नदिने माग गरेको हो। यस क्रममा कार्यालयभित्र सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको बेला प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच धक्कामुक्की समेत भएको थियो।

शुद्धीकरण समितिका संयोजक देवदूत अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा भने, “भ्याकेन्सी आह्वान गरी नयाँ निर्देशकको नियुक्ति गर्नु गलत हो। बहालवाला निर्देशक हुँदाहुँदै नयाँ निर्देशकको लागि भ्याकेन्सी निकाल्नु नै गलत हो।” उनले प्रमुख आयुक्तको विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा नयाँ निर्देशक नियुक्त गर्न नहुने तर्क गरे। साथै, अधिकारीले भने, “निर्वाचनपूर्वकालीन युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले निर्वाचित प्रमुख आयुक्तलाई निलम्बन गरी, चौधरीकै विद्यालयमा स्काउट पढाउने शिक्षक देवराज घिमिरेलाई नयाँ प्रमुख आयुक्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। यसले स्काउटभित्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छौं।”

यसैबेला, स्काउटका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले भने, आफूलाई राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले नियुक्त गरेको भए पनि तत्कालीन मन्त्री चौधरीले कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उनलाई हटाएर देवराज घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाएको आरोप लगाए। रञ्जितले भने, “म अदालत गइसकेको छु। विषम परिस्थितिमा पनि हतार हतार गरेर नयाँ निर्देशकको नियुक्ति गर्न खोजिएको हो। म आफ्नो पदबाट हटेको छैन, मलाई यसबाट रोक्न कार्यवाही भइरहेको छ।”

उनले यस विषयमा थप बताए, “निर्देशक पद सहसचिवस्तरको भए पनि विज्ञापनमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक मात्र राखिएको छ। मेरो मान्छे नभएकोले यसलाई लिएर आपत्ति जनाइरहेको हुँ।” साथै, उनले सर्टलिस्टमा परेका एक उम्मेदवार, अर्पण कार्की, प्रमुख आयुक्त घिमिरे र निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईको साथी भएको दाबी गरे। उनले प्रश्नपत्र बाहिरिन सक्ने शङ्का व्यक्त गर्दै, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी दिएका छन्।

यस विषयमा अझै विवाद टड्कारो रहेको छ र स्काउटको नेतृत्व र नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर कानुनी र सामाजिक बहस जारी रहेको छ।