मधेसमा सत्ता संकट : मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको परमादेश
- जनकपुरधाम ।
- सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेसँगै प्रदेशको राजनीतिक घमासान एकदमै चुलिएको छ।
जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेसँगै प्रदेशको राजनीतिक घमासान एकदमै चुलिएको छ। आदेश सार्वजनिक भएको सोमबारदेखि नै सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै खेमामा बहुमत सुनिश्चित गर्न तीव्र कसरत सुरु भएको छ।
नेपाली कांग्रेससहित सात दलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अगाडि बढ्न प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएको हो।
यसपछि मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने प्रक्रिया झनै तेज भएको छ। यादवले आवश्यक मत जुटाउन नसक्ने अवस्था प्रस्टै देखिएको छ। एमाले बाहेकका दलहरूले वर्तमान सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै विश्वासको मत नदिने अडान दोहोर्याइरहेका छन्।
मधेस प्रदेश सभामा १०७ सदस्य छन्, जसमा सरकार बनाउन कम्तीमा ५४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २५ सांसद भए पनि एक जना निलम्बित छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक सांसद एमालेको समर्थनमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, जसले एमालेका गणितलाई अझै जटिल बनाएको छ।
उता कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत पार्टी (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (१) सहितको सातदलीय गठबन्धनसँग दुई–तिहाइभन्दा धेरै संख्यामा सांसद छन्। यही बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री यादव स्वयंले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावनामा शंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, “यदि उपधारा ५ अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो। सर्वोच्चले उपधारा २ नै लागू गर्न भनेपछि अब सबै विकल्प खुला छन्।”
यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख र सभामुखको सहयोगमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार बनाएको थियो। तर सो प्रक्रिया ‘असंवैधानिक’ रहेको दाबी गर्दै सातदलीय गठबन्धन सर्वोच्चमा पुगेपछि प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवैले पदसमेत गुमाएका छन्।
अब विश्वासको मत नपाएसँगै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने र सत्ता एमालेको हातबाट जाने almost निश्चितजस्तै देखिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
