बाढीपहिरोले पूर्वाधारमा अर्बौंको क्षति: डेढ महिनामै तेस्रो ठूलो प्रहार

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा डेढ महिनाभित्रै तेस्रो ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रहार भएको छ। पहाडी भेगका नदी किनारमा रहेका सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याउँदा मुलुकले अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आइतबार गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६, लोक्पा र चुम्लिङबीच ठूलो पहिरो गएको थियो। पहिरोले बुढीगण्डकी नदी थुनिएपछि लेदोसहितको बाढी आएको थियो।

प्राधिकरणको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढीले चुमनुब्री गाउँपालिका–३, न्याकचेतस्थित सिर्दिवास जोड्ने पुरानो झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। सोही क्षेत्रमा एउटा घर बगेको छ भने अर्को घरमा बाढी पसेको छ। धार्चे गाउँपालिका–५ मा माछिखोलाबाट केरौजा जोड्ने झोलुङ्गे पुल पनि बाढीले बगाएको छ। सल्लेरीस्थित निर्माणाधीन टाइम्स ऊर्जा प्रालिको आयोजना क्षेत्र र आसपासका सात–आठ घरसमेत बगेका छन्।

आरुघाट गाउँपालिका–९, नयाँपुलमा गोरखाबाट धादिङ जोड्ने पक्की पुलको गोरखातर्फको एउटा भाग बगेर क्षतिग्रस्त भएको छ। सोही गाउँपालिकाको माछिखोलास्थित तल्लो बस्तीमा बाढी पस्दा २०–२२ घरमा क्षति पुगेको छ। आरुघाट गाउँपालिका–२ र ३ जोड्ने सोतीस्थित फलामे पुल पनि बगेको छ।

३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्याम्प क्षेत्र र केही निर्माण उपकरण बाढीले बगाएको विवरण आएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा दुईवटा टेलिफोन टावर र विद्युत् प्रसारणका ५० वटा पोलमा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका टोली सडक सञ्चालन तथा बेलिब्रिज राख्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न घटनास्थल पुगेका छन्। सडक विभागका अनुसार सोती खोलाको पुल पूर्ण रूपमा बगेपछि त्यहाँको यातायात अवरुद्ध भएको छ। आरुघाटस्थित पुलको २२ मिटर आरसीसी भाग बगेको छ। उक्त स्थानमा बेलिब्रिज राखेर यातायात सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।

सडक अवरुद्ध हुँदा व्यापार र यात्रु प्रभावित

यसअघि असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको भारी वर्षा र बाढीपहिरोले बीपी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, बेनी–जोमसोम र चामे–बेँसीसहर सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बेनी–बागलुङ र बेनी–कोरला सडकखण्डमा यातायात अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सडक अवरुद्ध हुँदा नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको छ। चाडबाडका लागि चीनबाट आयात गरिएका सामान बाटोमै रोकिँदा व्यापारीले ठूलो नोक्सानी बेहोरेका छन् भने राज्यको राजस्वसमेत प्रभावित भएको छ।

बीपी राजमार्गमा अस्थायी ट्र्याक खोलेर यातायात सञ्चालन गरिएको छ। तर, सामान्य वर्षाले पनि सडक अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम कायमै छ। भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो जाने र सडक अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ। गजुरी र गल्छी क्षेत्रमा सडक भासिएपछि शुक्रबारदेखि अवरुद्ध भएको राजमार्ग आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सडक फराकिलो बनाउने काम जारी रहे पनि सवारी चापलाई ध्यानमा राखेर यातायात खुलाइएको नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडक आयोजनाले जनाएको छ। यसअघि कृष्णभीरमा सडक भासिँदा १८ दिनसम्म यातायात ठप्प भएको थियो।

पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक क्षति

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पद्मकुमार मैनालीले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष बाढी, पहिरो र जलवायुजन्य विपद्का कारण देशको पूर्वाधारमा प्रारम्भिक रूपमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तत्काल पुनर्निर्माणका काम सुरु गर्न मात्रै करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीले ७ हजार ५७० निजी घर र ४८ सार्वजनिक भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि आएको कालीगण्डकीको बाढीले सयौँ घरमा क्षति पुर्‍यायो। रसुवा बाढीले गल्छी–रसुवागढी सडकखण्डको अधिकांश भाग बगाएपछि अस्थायी सडक सञ्चालनको काम जारी छ।

आइतबार बेत्रावतीमा बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि ४७ दिनपछि रसुवा जिल्ला नुवाकोटसँग जोडिएको छ। पुलले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१० लाई जोडेको छ।

विपद्ले सडक र पुलको डिजाइन मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखायो

पछिल्ला बाढीपहिरोले विद्यमान सडक तथा पुल निर्माण मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाइ गठन गर्ने र पुलको डिजाइन कोड परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोले सडक पूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार बाढीपहिरोले हरेक वर्ष सडक र पुलमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीको स्वरूप र त्यसबाट हुने क्षति अनुमानभन्दा बाहिर जान थालेको उनले बताए। पछिल्ला वर्षमा साँफेबगर, मेलम्ची, जोमसोम–कोरला, मेची राजमार्ग, बीपी राजमार्गको रोशी खोला तथा भोटेकोशी र रसुवामा भएका विपद् यसको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले बाढीपहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै इकाइ स्थापना नगरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले विपद् केन्द्रित मर्मतसम्भार तथा उत्थानशीलता इकाइ स्थापना गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताए। उनका अनुसार अब सडक र पुलको डिजाइन कोड पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। बाढीमा पानीसँगै लेदो र ठूलो गेग्रान बग्ने भएकाले माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका सडक तथा पुलको डिजाइन स्थानीय जोखिमअनुसार बनाउनुपर्ने उनले बताए।

भविष्यका पूर्वाधार जलवायु उत्थानशील हुने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए। आयोजना सुरु गर्ने चरणदेखि नै जलवायु जोखिम र सुरक्षाका विभिन्न पक्षलाई डिजाइनमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले नयाँ आयोजनाभन्दा बाढीपहिरोले भत्काएका सडक र पुलको पुनर्निर्माणमा सरकारी लगानी बढी खर्च भइरहेको छ। अधिकारीका अनुसार देशमा करिब एक लाख किलोमिटर सडक भए पनि ६५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ, जसले सडक सुरक्षालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापагийн хэлснुसार बाढीपहिरोले हरेक वर्ष क्षति पुर्‍याए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै इकाइ र बजेटको व्यवस्था छैन। नेपाल हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेकाले यस्ता विपद् दोहोरिरहने उनले बताए. २०५० सालको बाढीपछि तीन महिनासम्म काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी सम्पर्क विच्छेद भएको र त्यतिबेला नेपालसँग बेलिब्रिजसमेत नभएको उनले स्मरण गरे।

अहिले काठमाडौं र तराई जोड्ने केही वैकल्पिक मार्ग तथा बेलिब्रिज उपलब्ध भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि अघि सारिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको थापाको भनाइ छ।