विशेष शिक्षकहरूको दरबन्दी रुपान्तरण, सेवा सुविधामा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं — सरकारले विशेष शिक्षकहरूका लागि नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै दरबन्दीमा रुपान्तरण गरेको छ। दृष्टिविहीन, न्यूनदृष्टि, श्रवणविहीन, सुस्तमनस्थिति, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, सुस्त श्रवण तथा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षित गर्न जिम्मेवार रहेका विशेष शिक्षकहरूलाई अब सरकारी दरबन्दीमा राखिने व्यवस्था गरिएको हो। यो नयाँ व्यवस्था शिक्षा नियमावलीको १० औं संशोधनमा समावेश गरिएको हो, जुन सरकारले गत बिहीबार स्वीकृत गर्यो।

नियमावली अनुसार, ‘विशेष शिक्षा परिषद्को स्वीकृत शिक्षकहरू दरबन्दी विशेष शिक्षकको रूपमा रुपान्तरण हुनेछन्,’ भनिएको छ। यी दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा विशेष दरबन्दीको रूपमा दर्ता हुनेछ र शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति हुनेछ। यसले विशेष विद्यालय र स्रोतकक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई लक्षित गरेको छ। पदपूर्ति भएपछि, नियुक्ति, सेवा शर्त र सुविधा पनि सामान्य विद्यालयका स्थायी शिक्षकजस्तै हुनेछ।

यस योजनाअन्तर्गत, स्थायी नियुक्ति प्राप्त र अविछिन्न सेवामा रहेका शिक्षकहरूलाई उमेरको हद ६० वर्षसम्म सीमित गरिएको छ। सेवा अवधिका आधारमा शिक्षकहरूलाई मासिक तलबको अतिरिक्त सेवा अवधि अनुसार अतिरिक्त सुविधा पनि प्रदान गरिनेछ। पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकले प्रत्येक वर्षको अन्तिम आधा महिना तलब पाउनेछन्। दश वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकले प्रत्येक वर्षको अन्तिम एक महिना तलब प्राप्त गर्नेछन् भने, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकले प्रत्येक वर्षको अन्तिम डेढ महिना तलब पाउने व्यवस्था छ। साथै, सुविधा प्राप्त शिक्षकहरूले सामान्य शिक्षक जस्तै सञ्चित बिरामी बिदाको रकम समेत पाउनेछन्।

अन्ततः, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, श्रवणविहीन, दृष्टिविहीन र बहिरा जस्ता अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भिर्यता, भौगोलिक दूरी र विषमताका आधारमा स्रोत केन्द्र वा स्रोत कक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ। यसले स्थानिय तहको सक्रियता र जिम्मेवारीलाई थप बल दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, स्रोत केन्द्र र स्रोत कक्षालाई आवश्यकतानुसार अनुदान उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको छ।

यो नयाँ व्यवस्था शिक्षण क्षेत्रमा समावेशीता र सेवा प्रवाहलाई थप बलियो बनाउनका लागि एक महत्वपूर्ण कदम भएको छ। यसले विशेष शिक्षकहरूको सम्मान र सेवामा स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।