मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पहुँचका चुनौतीहरू: परामर्श कार्यशालाबाट निष्कर्ष

जनकपुरधाम – जनकपुरधाममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा चुनौती र सम्भावनाका विषयमा परामर्श: प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता जोड

जनकपुरधाम, २०८० पुनःमाघ १० – संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई साकार र सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू आवश्यक आधारभूत उपकरण हुन्। यद्यपि, मधेश प्रदेशमा ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँचमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएको र ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अझै सुधार आवश्यक रहेको तथ्याङ्क र अनुभवहरूले देखाएका छन्। यसै सन्दर्भमा, शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना भएको ‘सामाजिक सुरक्षा नीति र रणनीति’ परामर्श कार्यशालाले यसबारे गम्भीर छलफल र समाधानको खोजी गरेको छ।

कार्यक्रमको पृष्ठभूमि र उद्देश्य

मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले लाइफ नेपाल र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको संयोजनमा, युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा सो कार्यशाला आयोजना गरेको हो। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रदेशभित्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, समावेशी र पारदर्शी बनाउने रणनीतिहरू विकसित गर्नु थियो।

वक्ताका मुख्य भनाइहरू र निष्कर्ष

कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले भने, “हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएता पनि ती कार्यक्रमहरूको पहुँच, प्रभावकारिता र समानता दृष्टिले अवस्था सन्तोषजनक छैन।” उनीहरूले बताइन् कि, हालसम्मको अवस्थामा अझै धेरै विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका नागरिकहरू, दलित, र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्गहरू ती कार्यक्रमहरूको पूर्ण लाभ लिनबाट वञ्चित छन्।

युनिसेफका सामाजिक सुरक्षा अधिकृत विष्णु माया भट्टराईले भने, “हालसम्म मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र रणनीति छैन। यसले कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। नयाँ नीति र रणनीतिहरूले यी कार्यक्रमहरूको पहुँच र प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।”

संघर्ष र सम्भावना

लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरायत ठाकुरले कार्यक्रमको क्रममा अभिव्यक्त गर्दै भने, “अहिलेको परामर्श र सुझावहरूलाई समेटेर मधेश प्रदेश सरकारले शीघ्रै सामाजिक सुरक्षा नीतिहरू र रणनीतिहरू तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा ठोस कदम हुने विश्वास देखिन्छ।”

डाक्टर दिपेश घिमिरेले पनि मस्यौदामा सहभागीहरूले दिएका सुझावलाई आधार मानेर नयाँ नीतिहरू तयार पारिने जानकारी दिए। उनीहरूका अनुसार, यस कार्यशालाले सुझावहरू र अनुभवहरूलाई समेटेर प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन र टिकाउ रणनीतिहरू विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।

सहभागीहरूको मत र सुझाव

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् लगायतका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिव र अधिकृतहरूले आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरे। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षामा समावेशी र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको जोड दिए। सहभागीहरूले भने, “सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू व्यवस्थित, पारदर्शी र सबै वर्गको पहुँचमा हुनुपर्छ। यसका लागि नीति र रणनीतिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।”

निष्कर्ष

अन्ततः, सहभागीहरूले मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र पहुँच सुधार गर्न ठोस कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यसका लागि, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समावेशी दृष्टिकोण adopted गर्न र सबै वर्गलाई यसको लाभमूलक बनाउन जोड दिनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यस प्रकारको छलफल र परामर्शले प्रदेशभित्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी र न्यायसंगत बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।