चन्द्रागिरि नगरपालिका घोषणा हुँदैछ ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’, नेपालको पहिलो नगरपालिका बन्ने सम्भावना
- काठमाडौं – चन्द्रागिरि नगरपालिका ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्न तयार हुँदैछ, जसले नेपालमा पहिलो पालिका बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
- नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले यस सम्बन्धमा अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
काठमाडौं – चन्द्रागिरि नगरपालिका ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गर्न तयार हुँदैछ, जसले नेपालमा पहिलो पालिका बन्ने सम्भावना देखिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले यस सम्बन्धमा अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सामाजिक समितिको बैठक उनले अध्यक्षता गरेका थिए, जसमा यस अभियानलाई सफल बनाउने रणनीति तय गरिएको हो।
नगरपालिकाका अनुसार, नगरका १५ वडामध्ये वड नम्बर १२ मात्रै ‘बालश्रममुक्त वडाका’ रुपमा घोषणा गर्न बाँकी छ। आगामी हप्तामा आयोजना हुने विशेष समारोहमा चन्द्रागिरि–१२ सहित सम्पूर्ण नगरपालिकालाई ‘बालश्रम मुक्त स्थानीय तह’ घोषणा गरिने योजना रहेको छ। यस अभियानको नाराले ‘बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग नगरौँ, बालश्रममुक्त समाज निर्माण गरौँ’ रहेको छ।
यसबाहेक, २०७९ साल असार २ गते चन्द्रागिरि–१४ लाई पहिलो ‘बालश्रममुक्त वडाका’ रुपमा घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछिका वडाहरु जस्तै वडा नम्बर ३, ८, ६, ७, ५, ११, १०, ९, २, ४, १५, १३ र १ लाई क्रमशः बालश्रममुक्त घोषणा गरिएको छ। यससँगै, नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण वडालाई ‘बालश्रममुक्त वडाका’ रुपमा परिणत गर्ने लक्ष्य हासिल गरेको छ।
बालश्रम निवारणका लागि राष्ट्रिय स्तरमा लागू गरिएका विभिन्न योजनाहरु र कानुनहरू—जस्तै बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५), बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७, बालश्रम (निषेध तथा नियमन गर्ने) ऐन २०५६, तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४—अनुसार काम भइरहेको छ। यसका साथै, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ ले ३९ सूचक पूरा गरेर बालश्रम घटेको देखाउने प्रयास गरेको छ।
वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम लुइँटेलले भने, “बालमैत्री नगर घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न सूचक पूरा गरी वडालाई बालश्रममुक्त बनाउँदै लगिएको छ। दिगोपन र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न हामीले सङ्घसंस्थासँग सहकार्य जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ।”
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण शाखाका प्रमुख रश्मि श्रेष्ठले भने, “नगर कार्यपालिका, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बालक्लब र विभिन्न सङ्घसंस्थाको योगदानका कारण हामी यस चरणसम्म पुग्न सफल भएका हौँ।”
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका लगभग ११ लाख बालबालिका बालश्रममा संलग्न छन्। तीमध्ये, १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संलग्नता १८ प्रतिशत रहेको छ। बालकभन्दा बालिका बढी श्रममा रहेको पाइन्छ, जसको प्रतिशत १७ छ।
यस अभियानले बालश्रम विरुद्धको अभियानलाई थप थप बल पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, र नेपाललाई बालश्रममुक्त बनाउन नगरपालिका स्तरबाट सुरु भएको यो प्रयास महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






