मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं — मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यस विषयमा मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले यस मुद्दालाई थप जटिलता र महत्वलाई ध्यानमा राख्दै एक संयुक्त इजलासमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। आगामी आइतबार सो संयुक्त इजलासको बैठक तोकिएको छ, जसले यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रिट दायर गर्नेमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्स लगायतका नेताहरू रहेका थिए। उनीहरूले सरकार गठन सम्बन्धी निर्णयलाई असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरेका थिए।

अधिकांश रिटकर्ता सांसदहरूले भनिएको छ कि, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकार संविधान्य रूपमा मान्य छैन। उनीहरूले यस सरकारलाई बदर गर्न र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सही रूपमा गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए। यसैबीच मंगलबार अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो, जसले गर्दा वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न नपाउने आदेश दिएको हो। सो आदेशले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई पनि दीर्घकालीन निर्णय नगर्न भनेको छ।

मधेस प्रदेशमा हालसम्म १ सय ७ जना सांसदहरू रहेको छन्। सरकार बनाउनको लागि आवश्यक बहुमत सङ्ख्या ५४ हो। यहाँ एमालेसहितका सांसदहरू २५ जना, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) का ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १-१ सांसद रहेका छन्।

तर, यसमध्ये केही सांसदहरू जस्तै एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह, र लोसपाका अभिराम शर्मा हाल निलम्बित छन्। यसले गर्दा हाल मधेस प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ। सरकार गठनको बहुमत प्राप्त गर्नका लागि ५४ सांसदहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ, र हालको स्थिति अनुसार बहुमत जुटाउन केही कठिनाइहरू देखिएका छन्।

यस विवादले मधेस प्रदेशको राजनीति र सरकार गठन प्रक्रियालाई थप जटिल र तिक्त बनाएको छ। अदालतको निर्णय र आगामी बैठकले यस विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।