नेकपा एमाले मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको घटनाले सिर्जना गरेको तनाव र संस्थागत निर्णयको अभावमा सिर्जित अनिश्चितता

काठमाडौँ — नेकपा एमाले मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले नेता सरोजकुमार यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संस्थागत निर्णयविना भएको बताएका छन्। उनले यस घटनाले आफैँ आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् र यसलाई संविधानको धारानुसार नभएको बताए।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सोमबार बिहान एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर, यस नियुक्ति र शपथ यसरी गरियो कि, सबै जना आरामसंग बसेर कुराकानी नै गरेनन् र एकैचोटि जंगलको रिसोर्टलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाइयो।

महतोले भने, ‘हिजो बेलुकासम्म हामीले विधिसम्मत रुपमा सरकार गठन गर्न छलफल गरिरहेका थियौं, तर अचानक बिहानै के भयो भन्ने कुनै जानकारी नै भएन। एकदमै आश्चर्यजनक रुपमा निर्णय परिवर्तन भयो।’ उनले थपे, ‘हामीले २२ गतेको एमाले संसदीय दलको बैठकबाट विश्वासको मत नदिने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेका थियौं। तर, कसरी अचानक यस्तो कदम चालियो, त्यो मलाई बुझ्न सकिरहेको छैन।’

उनले यस घटनाले एमालेलाई समेत फाइदा नहुने र देश र प्रदेशको स्थिरतामा असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘जनेजीको आन्दोलनले देश गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ, त्यस्तै मधेसमा पनि तनाव थपियो। यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन, न एमालेलाई, न देशलाई।’, उनले भने।

यादवको नियुक्ति र शपथको विषयमा उनले जानकारी दिए, ‘मैले केन्द्रीय नेता रघुवीर महासेठसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत कुराकानी गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि १६८ (२) अनुसार जानुपर्छ भन्ने बताउनुभएको थियो। तर, आखिर के भयो, कसरी भयो भन्ने मलाई थाहा भएन। यो पनि एउटा जङ्गल जस्तो अवस्थामा भयो, जहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ गराइयो, जुन जनता माझ राम्रो सन्देश होइन।’

महतोले थपे, ‘अहिले केही बताउन सक्दिनँ, तर यो घटना मधेसको शान्तिका लागि खतरनाक हुन सक्छ। २८ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, जसले बहुमत देखाउन सक्दैन भने, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ। यसले प्रदेश संरचनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।’

उनले प्रदेशको तनाव र अस्थिरता बढ्दै गएको देखिएको बताए। ‘जनेजी आन्दोलन र यस घटनाले देश र प्रदेश दुवै संकटमा परेका छन्। यसले दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक परिणामहरू सिर्जना गर्न सक्छ।’, उनले भने।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले यस घटनाको विरोधमा सोमबार जनकपुरमा प्रदर्शन र तोडफोड गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोड र केही मन्त्रालयहरूमा तालाबन्दी पनि गरिएको थियो। विरोधका क्रममा कर्मचारीहरूलाई समेत कुटपिट गरिएको थियो।

यस घटनाप्रति विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व र विश्लेषकहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन्। प्रदेशको स्थिरता र संविधानको पालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्छ। यस विषयमा थप छलफल र समाधानको खोजी आवश्यक रहेको छ।

— सम्पादकीय