राष्ट्रिय सभाबाट चार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभाले बिहीबार चारवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। यसले संविधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दै विधेयकलाई कानूनी रुपमा सशक्त बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई पारित गर्न प्रस्ताव राख्दा सभाले यसलाई स्वीकृति दिएको हो। साथै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई पारित गर्ने प्रस्ताव गरे।

यी चारवटा विधेयकलाई सभाले स्वीकृत गरी विधायन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। असार २३ गते राष्ट्रिय सभाले यी विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। त्यसपछि, असार २४ गते एकै दिन यी चारवटा विधेयकमाथि छलफल सकिएर प्रतिवेदन तयार पारियो। बिहान प्रतिवेदन हेरेर दिउँसो सभामा पेस गरी विधेयकहरू पारित गरिएको हो।

यसअघि, सरकारले संसद् अधिवेशन नचलेका बेला १४ वैशाख २०८३ मा आठवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेशहरू २८ वैशाख २०८३ मा संसद्मा पेस भएका थिए। संविधान अनुसार, संसद् अधिवेशन नभएको बेला ल्याइएका अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएको दिन पेस गर्नुपर्छ र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा, यी आठवटा अध्यादेशको सक्रियता अवधि यही २६ असारसम्म मात्र रहेको थियो।

तर, सरकारले मात्र चारवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाएको हो। यसै अनुसार, असार ५ गते राष्ट्रिय सभाले यी चारवटा अध्यादेश स्वीकृत गरिदिएको थियो। सोही दिन प्रतिनिधिसभाले पनि अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएको थियो।

दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारले ती चारवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले यसलाई अघिल्लो बिहीबार पारित गरी शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। अहिले, राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित छलफल गरी स्वीकृति दिएपछि, सभामुखले राष्ट्रपतिको अनुमति प्राप्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यी विधेयकहरू कानूनी रुपमा लागू हुनेछन्।