प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी, खर्च कटौती र सुशासन मुख्य प्राथमिकता

बागमती — बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ। यस योजनाको मुख्य उद्देश्य खर्च कटौती र प्रदेशको आर्थिक मितव्ययीता कायम राख्नु हो। हाल प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेका छन्, तर अब ती मन्त्रालयलाई सातमा झार्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। सो ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रले खर्च कटौती र प्रभावकारी शासन व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछि केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पनि मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या कम गर्न सहमति जनाउँदा, सरकार यस कार्यमा जुटेको हो।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने, कुन कुन मन्त्रालयलाई राख्ने, कुन मन्त्रालयहरूलाई समायोजन गर्ने, र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायत महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, “मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने प्रक्रिया अध्ययन र समीक्षा अन्तर्गत छ। हामी यसलाई तार्किक र व्यावहारिक रुपमा अघि बढाउने छौं।”

मुख्यमन्त्री बानियाँले थप भने, “खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हो। यसका लागि हामी दलहरूसँग छलफल गरी साझा धारणा निर्माण गर्नेछौं। मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा सबैलाई समेटेर उचित निर्णय लिइनेछ।”

प्रदेश सरकारले यस कदममार्फत खर्चलाई नियन्त्रण गर्न र निकायको कार्यक्षमता बढाउन चाहन्छ। यसले प्रदेशको आर्थिक स्थिरता र सेवासुविधाको गुणवत्तालाई सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयलाई प्रदेशको दीगो विकास र प्रभावकारी शासनका लागि एक सकारात्मक प्रयासका रुपमा हेरिएको छ।