काठमाडौंमा जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकार र नयाँ प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा चुनौतीहरू र कार्ययोजनाको थप विवरण

काठमाडौं – (जेनेरेसन–जी) अर्थात् जेन–जी आन्दोलनपछि उनीहरूको नै रोजाइमा देशले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेको छ। पहिलो महिला प्रधानन्यायधीशबाट राजनीतिक क्षेत्र प्रवेश गर्न सफल कार्की देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अनेकौँ चुनौतीहरू सामाना गर्नुपरेको छ।

उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई सफल बनाउनका लागि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन र कारबाही, विभिन्न राजनीतिक दलको समर्थन, निर्वाचनको तयारी, शान्ति, सुरक्षा र शक्ति सन्तुलन जस्ता संवेदनशील विषयहरू उनको लागि प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यसैबीच, उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको आधारभूत मानक पनि यी चुनौतीहरूको सामना गर्नै हो भन्ने देखिन्छ।

नियमित काम र सरकारको कार्य विभाजन

सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार, ४८ बुँदे जिम्मेवारी र कार्यहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा रहेका निकायहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसमा सरकार सञ्चालनदेखि लिएर मातहतका निकायहरूलाई निरीक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समावेश छ। प्रधानमन्त्रीको काँधमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, विश्वविद्यालयको कुलपति चयन, बाघ संरक्षण समितिसम्मको जिम्मेवारी छ।

विगतका दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले सबै निकायमा नेतृत्व खोज्ने प्रवृत्तिले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको भन्दै पूर्वसचीव उमेश मैनालीले सुझाव दिएका छन्। उहाँका अनुसार, अबको प्रक्रिया अधिकारको प्रत्यायोजनमार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले सबै काम आफैँ गर्न खोज्नु हुँदैन।

मन्त्रिपरिषद विस्तार

जेन–जी आन्दोलनको मागअनुरूप, भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसपछि देश नेतृत्वविहीन भएको थियो। त्यसलाई समाधान गर्दै भदौ २८ गते, पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की देशको ४२औं तथा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भइन्।

उनले पहिलो चरणमा २२ मन्त्रालयको मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेकी थिइन्। अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र कानुन, गृह तथा सुरक्षा मामिलाका मन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गरिन्। हप्तादिनको प्रयासपछि, असोज ६ गते उद्योग, कानून, भूमि व्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, कृषिमन्त्री, सञ्चार मन्त्री र स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत नियुक्त भए।

तर, अझैपनि केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा बाँडिन सकेको छैन। परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, वन, संस्कृति, पर्यटन, श्रम, रोजगार लगायत सातवटा मन्त्रालयको नेतृत्व भने अझै पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमै छ। मन्त्री नियुक्तिको निर्णयलाई लिएर पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ, जसले सरकारको स्थिरता र विश्वासमा असर पुर्‍याएको छ।

राजनीतिक दल र सरकारको सम्बन्ध

कार्तिक १२ गते पहिलोपटक जेन–जी, राजनीतिक दल र सरकारबीच त्रिपक्षीय बैठक भएको थियो। यस बैठकबाट नेकपा एमाले बाहेकका दलहरू निर्वाचनको लागि तयार देखिए। यसअघिका छलफलहरूमा, एमालेले संसद पुनःस्थापना र सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव राखेको थियो।

तर, दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले निर्वाचनको समयमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने अनिश्चितता रहेको छ। कांग्रेसभित्रै कार्यसमिति सदस्यहरूले महाधिवेशनको माग गरेका छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र दलले चुनौती भोग्नुपरेको छ। यसैबीच, वामपक्षीय एकता र गठबन्धनको सम्भावना पनि फेरि उब्जिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले त्रिपक्षीय छलफलको वातावरण तयार पार्नु सकारात्मक रहेको मैनालीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार, यो सरकार चुनावी हो र राजनीतिक दल, जेन–जी आन्दोलन र सरकारबीच सहकार्य गरी निर्वाचन तयारीलाई गति दिन आवश्यक छ।

जेन–जी समूह र राजनीतिक विवाद

जेन–जी आन्दोलनको नाममा बनेको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। तर, उनीहरू अहिले पनि एउटा साझा नेतृत्वमा आएर निर्वाचन केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। विभिन्न समूहहरूमा विभाजित, उनीहरूको माग संघीयता खारेजी, राजसंस्था पुनःस्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जस्ता विविध छन्।

यस्ता विभाजनले सरकारलाई झन् असहज बनाएको छ। उनीहरूको एकता र साझा नेतृत्वको अभावले निर्वाचन र सरकारको स्थिरता दुवैमा असर पर्ने देखिएको छ।

सुरक्षा चुनौती

भदौ २४ गते आन्दोलनको दोस्रो दिन भीडले अराजकता फैलाएको थियो। प्रहरीका अनुसार, २ हजार ८९ वटा सरकारी भवन, व्यापार प्रतिष्ठान, निजी निवासहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। यस क्रममा, प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीको समेत १२ सय ७६ थान हतियार लुटिएको थियो।

साथै, करिब १४ हजार ४०३ जना कैदीबन्दी जेलबाट भागेका थिए। हालसम्म ५ हजार जनाको खोजी भइरहेकै छ। यस अवस्थाले सुरक्षा निकाय, आम नागरिक, व्यापारी र सरकारलाई नै त्रसित बनाएको छ। सरकारले हतियार र कैदिहरूको खोजी कार्य तीव्रता दिएर सुरक्षा बलहरूको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

निर्वाचन तयारी र आगामी चुनौतीहरू

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते तोकिएको मिति अनुसार चुनाव हुने दावी गरेको छ। आयोगका अनुसार, मतदाता नामावली संकलन र तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तर, सुरक्षा र राजनीतिक सहमति अभावमा, यो सम्भावना अझै स्पष्ट भएको छैन।

अतिरिक्त, जेन–जी आन्दोलनको माग र शान्ति सुरक्षा जस्ता विषयहरूले पनि चुनावको समयमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

निष्कर्ष

भदौ २३ र २४ को घटनाले देशभरि ठूलो तनाव र अस्थिरता ल्याएको छ। सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र जेन–जी समूहबीचको सहकार्य र संवाद आवश्यक भइसकेको छ। भविष्यमै, सबै पक्षको मिलेर सम्भावित जोखिमलाई कम गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।