विराटनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनियमितता र कार्यशैलीप्रति जनतालाई गम्भीर चिन्ता

विराटनगर — विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माको अनियमितता र कार्यालयमा अनियमित उपस्थिति विषयक खबर अहिले चर्चामा आएको छ। स्रोतका अनुसार, शर्मा अधिकांश समय बिदामा बस्ने गरेको र कार्यालयको काममा सक्रियता नभएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। उनले असार २ गते कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए भने त्यसपछि साउन र भदौ महिनामा जम्मा २६ दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

महानगरपालिकाका स्रोतले बताए अनुसार, शर्मा अधिकांश समय बिदामा बसेका छन्। उनले साउनमा शनिबार र आइतबार बाहेक अन्य १० दिन बिदामा बिताएका थिए भने भदौ महिनामा सार्वजनिक बिदा र व्यक्तिगत बिदाका नाममा थप बिदा लिएका थिए। यस अनुसार, उनले दुई महिनामा मात्रै ३६ दिन बिदा लिएका छन्, जबकि कार्यालयमा निरन्तर उपस्थिति मात्र २६ दिनको रहेको छ। यसले महानगरको प्रशासनिक कार्यप्रवाह र सेवामा प्रभाव परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गम्भीर चिन्तालाई जन्म दिएको छ।

जनप्रतिनिधिहरूले शर्मा कार्यालयमा उपस्थित नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताएका छन्। विराटनगर–७ का वडाध्यक्ष मधुबाबु तिवारीले भने, “उहाँ कार्यालयमा नबस्दा हामीलाई समस्या भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन नसकेर समस्या भोगिरहेका छन्।” उनले थपे, “अधिकारको अभाव र अनियमितताका कारण काममा प्रभाव परेको छ, जसले सेवाग्राहिहरूलाई पनि गुनासो गर्न बाध्य बनाएको छ।”

अधिकृतको अव्यवस्थित कार्यशैली र अनियमितताको कारण महानगरको आर्थिक र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको समस्या र नयाँ अधिकृतको अनियमित समयमा आउने कारणले काममा कठिनाइ भएको बताइन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रामप्रसाद ढुंगेललाई दिइएको भए तापनि, शर्मा अधिकांश समय बिदामा बस्ने र फोनको प्रयोग पनि आफ्नो नाममा राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

यसैबीच, निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले भुक्तानीमा भएको ढिलाइ र कार्यकारी हाकिमको अभावबाट काम रोकिएको गुनासो गरेका छन्। उनले भने, “हामीलाई भुक्तानी नपाएको र हाकिमको अभावमा काम रोकिएको समस्या छ। करिब ८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी छ, जसको कारण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक समस्या परेको छ।” उनले थपे, “यदि यस्ता अनियमितता जारी रहे भने, हामी आन्दोलन गर्न पनि सक्दछौं।”

यसैबीच, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि कुल ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको जानकारी दिइएको छ। यसमा विभिन्न योजनाहरू, सडक निर्माण, सामुदायिक भवन र अन्य विकासकार्यहरू समावेश छन्। यससँगै, महानगरको वित्तीय अनुशासन र आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत प्रश्न उठिरहेका छन्।