सर्वोच्चले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार आयोजित संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा बहस गरेका १६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सो निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले यस क्रममा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि नोटिस जारी गरेको छ। अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। यसले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न मौका दिने उद्देश्यले गरिएको हो।

यस बिषयमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतका वकिलहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले यस निर्णयलाई असंवैधानिक र संविधानको भावना विपरीत भएको बताउँदै यस्ता कदमले लोकतन्त्र र संविधानको स्थिरता संकटमा पर्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए।

सर्वोच्चको यस निर्णयले संसद् विघटनको मुद्दामा थप सुनुवाइ र बहसको मार्ग खोलिएको छ। अदालतले यस विषयमा विस्तृत सुनुवाइ गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ, र नागरिक र राजनीतिक पक्षहरूको धारणा र तर्कहरू सुन्ने तयारी गरिरहेको छ। साथै, यस निर्णयले आगामी दिनमा संसद् र सरकारको कार्यविधि र संविधानिक दायरामा रहने सम्भावना बलियो भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।