राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र बोर्ड संरचनामा नयाँ बहस: अर्थमन्त्री वाग्लेले सचिव हटाउन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक स्थिरता र विकासको दिशामा नयाँ बहसको चुल्हो तापिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड) बाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउने प्रस्तावलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। मंगलबार भएको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको दफा १०६ संशोधन सम्बन्धी छलफलमा, उनले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वयका लागि अर्थसचिवको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।

बोर्डमा अर्थसचिवको उपस्थितिले मौद्रिक र वित्तीय नीतिको समन्वयलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै, वाग्लेले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा स्वायत्तता र सरकारलाई समन्वय गर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। उनले नेपालका आर्थिक संरचनाका विविध पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै, स्वायत्त राष्ट्र बैंकको काम गर्ने क्षमता सीमित भएको बताए।

वाग्लेले इम्पोसिबल ट्रिनिटी थ्योरीको व्याख्या गर्दै भने, “नेपालले पुँजीको आवतजावत नियन्त्रण गर्दै केही हदसम्म मौद्रिक स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको छ। तर, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गर्न सकिदैन।” उनले थपे, “स्थिर विनिमय दर र आयातित महँगीका कारण हाम्रो मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा नरहेको छ।”

अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “अर्थशास्त्रको इम्पोसिबल ट्रिनिटी सिद्धान्त अनुसार, हामी दुईवटा मात्रै मान्य गर्न सक्छौं। त्यसैले, सरकार र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।” यसै क्रममा, उनीहरूले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई सँगै अघि बढाउन अर्थसचिवको बोर्डमा अनिवार्य भूमिका रहेको बताए।

उनले यस विषयमा थप भने, “यदि सरकारले ऐनको दफा १०६ हटाउने निर्णय गर्छ भने, अर्थसचिवको उपस्थिति अझै महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वयलाई सहज बनाउनेछ।”

अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको प्रस्तावलाई पनि खारेज गरे। हालमा, राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू रहेका छन्, जसले विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रहरू हेरिरहेका छन्। उनले भने, “हालको व्यवस्थामा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुन्। थप डेपुटी गभर्नर राख्ने आवश्यक छैन।”

यस्तै, उनले गभर्नरको योग्यताका सम्बन्धमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा, उनीहरूको योग्यताको सीमा स्पष्ट हुनुपर्छ। विश्व बैंकको कार्यकारी तहको व्यक्तिलाई योग्य मान्न सकिन्छ, तर यसलाई कानुनी रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

नेपालको आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, बोर्ड संरचना, र नीति समन्वयको विषयले अहिले बहसको विषय बनेको छ। यसले निकट भविष्यमै नेपालका मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारिता र स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।