सहकारी ठगीका मुद्दाका छिटो न्यायका लागि ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठनको माग

काठमाडौं — सहकारी क्षेत्रका ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र र प्रभावकारी न्यायका लागि जिल्ला अदालतहरूमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न सरकार र सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा, सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकताअनुसार विशेष इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुगेको छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको हो।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा लाई बुझाएकी हुन्। प्रतिवेदनले सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक र ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक अपराधको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारका मुद्दाको लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन सक्दैनन्, न्यायमा ढिलाइले पीडितलाई असर पुग्छ र दोषीलाई संरक्षणका अवसर बढ्छ।” त्यसैले, पीडितलाई समयमा न्याय दिलाउन र सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न समर्पित इजलासको आवश्यकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता कायम राख्न र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्न यस कदमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास सरकार र सर्वोच्च अदालतले व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा आगामी दिनहरूमा थप कार्यान्वयन र निर्णयहरू अपेक्षा गरिएको छ।