नेपालमा विद्यालय तहको सामाजिक अध्ययनमा बीमा शिक्षा समावेश गर्न कसरि अघि बढ्दैछ?
- काठमाडौँ ।
- नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बीमा शिक्षालाई समावेश गर्नको लागि ठोस कदम चाल्न थालेको जानकारी दिएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बीमा शिक्षालाई समावेश गर्नको लागि ठोस कदम चाल्न थालेको जानकारी दिएको छ। यस सम्बन्धमा, प्राधिकरणले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र सामाजिक अध्ययन विषयका विज्ञहरूसँग छलफल आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यालय तहको अनिवार्य विषय सामाजिक अध्ययनको पाठ्यपुस्तकलाई परिमार्जन गरी, बीमाको विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिएर समावेश गर्नु हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनक राज शर्माले यस अवसरमा भने, “विद्यालय तहदेखि नै बीमाको आवश्यकता र महत्त्व बुझाउनु आवश्यक छ। यसले मानव जीवन र सम्पत्तिको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।” उनले थपे, “बीमाको दायरा बढ्दै जाँदा लागत घट्ने, जोखिम न्यून हुने र समग्र रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ।”
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले पनि बताए, परिमार्जनको क्रममा बीमाका विषयवस्तुलाई सन्तुलित रूपमा समेटिनेछ। उनले जानकारी दिए, नयाँ पाठ्यक्रम सबै प्रक्रिया पूरा गरी आगामी २०८४ सालको शैक्षिक सत्रदेखि देशभर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अर्को गरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. राम कृष्ण तिवारीले पनि पाठ्यपुस्तक लेखन र परीक्षा तयारीमा बीमाका विषयवस्तु समेट्न विज्ञ र लेखकहरूलाई आग्रह गरे। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले भने, “हामी प्रस्तावित पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिकाका लागि आवश्यक विषयवस्तु पहिचान गरी सुझावहरू तयार पार्नेछौं।”
अन्तरक्रियामा कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सामाजिक अध्ययन विषयमा बीमाका कुन-कुन पक्ष समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत छलफल भयो। कार्यक्रममा उपनिर्देशक पदम प्रसाद सोडारीले बीमा शिक्षा सम्बन्धी प्रस्तुति दिएर सहभागिहरूलाई जानकारी गराए। यस कार्यक्रममा विभिन्न निकायका पदाधिकारी र लेखकहरूको सक्रिय सहभागिता थियो।
यस पहलले नेपाली विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अझ व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्य बोकेको छ। बीमाको शिक्षा जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा र वित्तीय जागरूकता बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






