संविधानसभा सदस्यहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते र पासपोर्ट दुरुपयोगमा दोषी ठहर

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग र सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा संविधानसभाका तीन सदस्यलाई दोषी ठहर गरेको फैसला सदर गरेको छ। यससँगै, जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६४ सालको संविधानसभाका सभासदहरू गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव, नारदमुनी राना लगायतलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो। न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले उक्त फैसला अनुमोदन गरेको हो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ साल जेठ २१ गते उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते र पासपोर्ट दुरुपयोगको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरूलाई पाँच महिनाको कैद र पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो।

रातो पासपोर्ट प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको आरोपमा थप पाँच जना दोषी पनि ठहरिएका छन्। उच्च अदालत पाटनले डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, पृथ्वी छन्त्याल, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो। उनीहरू माथि सुरुमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलाइएको थियो।

यसैबीच, विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्यहरू शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरी तीन महिनाको कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तर, उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सुनुवाई गर्न नपाएको अवस्थामा रहेको छ। उच्च अदालतको निर्णयपछि, कानुन व्यवसायीहरूले किर्ते मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले सुनुवाई अघि नबढाउन माग गरेका थिए। यसले यस विषयमा राजनीतिक र कानुनी जटिलता अझै जारी रहने संकेत गरेको छ।