सप्तरीमा भेटिएका रोहिंग्यालाई अध्यागमनले लिन अस्वीकार, मानवसेवा आश्रममै राखिएको नयाँ विवाद

सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा पहिचान नखुलेका एक विदेशी नागरिक (रोहिंग्या) रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि सप्तरी प्रशासनले उनलाई जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रममा पुर्‍याएको पाइएको छ। यस घटनाले नेपालको शरणार्थी र विदेशी प्रवेशको नीति, कानुनी व्यवस्था र सुरक्षा चुनौतीलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।

असार २७ गते साँझ करिब ५ बजे कञ्चनरूप नगरपालिका–२ बरमझियामा अन्दाजी ५५ वर्षीय एक पुरुष फेला परेका थिए। उनलाई अध्यागमन विभाग पठाउने निर्णय सुरक्षा समितिको बैठकले गरे पनि, अध्यागमन विभागले उनलाई आश्रम लैजान सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, उनी भारततर्फबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए र केही व्यक्तिले उनलाई छोडेर गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरी टोलीले घटनास्थलमै पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गरेको थियो।

सोधपुछका क्रममा ती पुरुषले कुनै पनि सामान्य भाषा बोल्न सकेनन् र ‘टाका’, ‘बङ्गलादेश’, ‘अल्लाह’ जस्ता सीमित शब्दहरू मात्र उच्चारण गरे। हानिफी लिपिका केही शब्द बुझ्ने भएकाले उनी म्यानमारबाट विस्थापित भई बङ्गलादेश पुगेका रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका सदस्य हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। प्रहरीका अनुसार उनको पहिचान खुल्ने कुनै कागजात फेला परेन र उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।

डीएसपी हेमचन्द्र घिमिरेले बताए, “उनी बोल्न सक्ने अवस्था थिएनन् र पहिचानसम्बन्धी कुनै कागजात पनि थिएन। मानवीयता र सुरक्षा दृष्टिकोणले उनलाई आश्रममै राखिएको हो।” उनले थपे, “तर, यस घटनाले देखाउँछ कि नेपालमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका विदेशीहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती अझै जटिल छ।”

यस घटनालाई आधार बनाउँदै सुरक्षा निकाय र अध्यागमन विभागको स्रोतले भने, यस्तो घटनाको समाधान र व्यवस्थापनमा नीति र कानुनी फितलोता देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा अवैध नेपाली र विदेशी प्रवेश रोक्न प्रभावकारी व्यवस्था र कूटनीतिक पहलको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यागमन विभाग र सुरक्षा निकायले भने, यस घटनालाई औपचारिक निर्णय नभई मानवीय आधारमा आश्रम पठाइएको बताए। तर, केही सुरक्षा स्रोतले भने, यसमा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको र विदेशी नागरिकको पहिचान र प्रक्रिया पूरा नगरी सो व्यक्तिलाई आश्रममा पठाउनु नीतिगत कमजोरी हो भनी औंल्याएका छन्।

नेपालमा रोहिंग्या र अन्य अनधिकृत विदेशीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। नेपालले तिब्बती र भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिने नीति भए तापनि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगले यी व्यक्तिहरूलाई सहरी शरणार्थीको रूपमा दर्ता गरी परिचयपत्र प्रदान गरिरहेको छ। यसले कानुनी र सुरक्षा प्रणालीमा जटिलता थपेको छ।

नेपालमा रहेका रोहिंग्या समुदायको संख्या सरकारी तथ्यांक अनुसार केही सय भए तापनि, अनौपचारिक अनुमान लाखौं नाघिसकेको सुरक्षा निकायहरूको दाबी छ। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर भारत हुँदै यी व्यक्तिहरू नेपाल प्रवेश गराउने क्रम जारी छ।

सप्तरीमा भेटिएका ‘माहिब’ जस्ता व्यक्तिहरू पनि यसै सञ्जालको शिकार हुनसक्ने आशङ्का छ। उनीहरूलाई प्रवेश गरेपछि कहाँ जानु र कसरी बस्ने भन्ने जानकारी पहिले नै दिएर प्रशिक्षित गराइने भएकाले, पक्राउ परे पनि मौन बस्ने वा आफ्नो पहिचान लुकाउने प्रवृत्ति देखिन्छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार, पहिचान नखुलेका विदेशीहरूको अनियन्त्रित बसोबासले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, जनसङ्ख्यात्मक सन्तुलन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा रहेको छ। अध्यागमन विभागले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउन र अवैध प्रवेश रोक्न पटक–पटक प्रयास गरिरहेको भए तापनि, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपालको सीमामा रहेको जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभावले यस समस्या अझ गहिरो बनिरहेको छ। सरकार र सुरक्षा निकायहरूले दीर्घकालीन समाधान र प्रभावकारी नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।