नेपालको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा उदासीनता: रणनीति र अवसरको अभाव

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित ‘भारत मण्डपम’मा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (१२–१३ सेप्टेम्बर २०२६) आयोजना भइरहेको छ। यस सम्मेलनमा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, यूएई, साउदी अरब र इन्डोनेसिया गरी ११ प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको सहभागिता रहेको छ। यो मञ्च विश्वको ४५ प्रतिशत जनसंख्या र ३५ प्रतिशत विश्वव्यापी गार्हस्थ्य उत्पादन समेट्ने विशाल क्षेत्र हो, जसलाई २१औं शताब्दीको नयाँ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको प्रारम्भिक बिन्दु मानिन्छ।

नेपालको उदासीनता: किन र के छन् चुनौतीहरू?

यद्यपि, नेपाल सरकार यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलनलाई लिएर पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, हाम्रो परराष्ट्र नीति र रणनीतिक दृष्टिकोणको अभावले नेपाललाई यस अवसरबाट वंचित बनाएको छ। यसले नेपालको दीर्घकालीन हित र भू-राजनीतिक सुरक्षा पक्षमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

किन नेपालले ब्रिक्सलाई महत्व दिनुपर्छ?

नेपालका परराष्ट्र नीति विश्लेषकहरूका अनुसार, ब्रिक्स केवल एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मात्रै होइन, यो हाम्रो हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संरचनात्मक शक्ति हो। यसका मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्:

1. छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव
भारत र चीन, ब्रिक्सका सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य हुन्। यी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, जलवायु कोष जस्ता क्षेत्रमा नयाँ नियमहरू तय गरिरहेका छन्। नेपालले यी नियमहरूबाट टाढा छोडिनु हुँदैन, किनभने भोलि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो व्यापार र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

2. ‘न्यु डेभलपमेन्ट बैंक’ (एनडीबी): वित्तीय अवसर
चीनको सांघाईस्थित मुख्यालय भएको ब्रिक्सको यस बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल हालसम्म यस बैंकको सदस्यता वा साझेदार नभएको अवस्थामा, यदि यससँग सहकार्य गर्यो भने, जलविद्युत, पूर्वाधार, यातायात र डिजिटल विकासका परियोजनामा ठूलो लाभ मिल्न सक्छ।

3. ‘डि–डलराइजेसन’ र दीर्घकालीन तयारी
यस सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डा अमेरिकी डलरको निर्भरता घटाउने हो। भारत, रूस, चीन लगायतले आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्न थालेका छन्। नेपालले पनि आफ्नो मुद्रा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।

4. जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रको मुद्दा
विकसित देशहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति कोषको पूरा रकम नदिए पनि, ब्रिक्सले जलवायु लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल जस्ता हिमाली देशका लागि, यस मञ्चले हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई विश्वसामु उजागर गर्न सक्ने अवसर हो।

5. कूटनीतिक ‘साइडलाइन’ अवसर
नयाँ दिल्लीमा भइरहेको यस सम्मेलनले नेपालका प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोलीलाई विश्व नेताहरूसँग साइडलाइन भेटघाट गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यसले नेपाललाई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा भाग लिने मौका दिन्छ।

सरकारको रणनीतिकता र चुनौति

तर, यति धेरै अवसर र सम्भावनाका बाबजुद पनि, नेपाल सरकारको उदासीनता र रणनीतिक अभावले चिन्ता बढाएको छ। बिम्स्टेक र ब्रिक्स जस्ता मंचहरूमा नेपालको सक्रिय सहभागिता आवश्यक भएता पनि, वर्तमान सरकारको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित देखिन्छ। भारतीय र चिनियाँ प्रभावको बीचमा सन्तुलित राजनीतिका लागि नेपालको दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।

भविष्यका चुनौतीहरू र अवसरहरू

नेपालले यदि यस मञ्चसँग सहकार्य गर्न सक्छ भने, यसको दीर्घकालीन लाभहरू अवश्य मिल्नेछन्। तर, यसका लागि आवश्यक छ:

– भारत-चीन सन्तुलन कायम राख्दै ‘सबैसँग मित्रता’ नीति अपनाउनु।
– पश्चिमी देशहरूको आशङ्का निवारण गर्न सन्तुलित कूटनीति।
– एनडीबीको साझेदार वा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुने पहल।
– जलवायु, डिजिटल र पूर्वाधार क्षेत्रमा प्राथमिकतामा काम गर्न।

निष्कर्ष

नेपालले यस अवसरलाई नछोडी, सक्रिय र सुझबुझपूर्ण कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ। यसले हाम्रो आर्थिक र भू-राजनीतिक हितलाई सुदृढ बनाउनेछ। ब्रिक्स जस्ता मंचहरूमा हाम्रो सहभागिता र रणनीति स्पष्ट नहुँदा, भविष्यमा ठूलो कूटनीतिक र आर्थिक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्न सक्छ। अब समय आएको छ, सरकारले गतिशील, सक्रिय र दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्न।