नेपालमा डीएनए परीक्षण र डेटाबेसको लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक

काठमाडौँ — नेपालमा डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र डेटाबेसको स्थापना तत्काल गर्न सरकारलाई विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको हो। विज्ञहरूका अनुसार, डीएनए सम्बन्धी कानुन र डेटाबेसको अभावले परीक्षणहरूको विश्वसनीयता र प्रमाणिकता प्रभावित भई अनुसन्धान तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ।

विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले नेपालमा डीएनए परीक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्दै सरकारले यसलाई तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। शर्मा तर्क गरे, ‘अहिले हामीसँग डीएनए ऐन छैन। भारतले २०२० मा डीएनए ऐन पारित गरेको छ भने बेलायतले सन् १९९५ देखि नै डीएनए डेटाबेस सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालले यसलाई ध्यानमा राखेर कानुनी प्रावधानहरू र नियमहरू बनाउनु आवश्यक छ।’ उनले थपे, ‘डेटाबेस निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था बिना सम्भव छैन। यसले व्यक्तिको गोपनीयता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।’

विज्ञ शर्माले डीएनए परीक्षणको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न नमुनाको संरक्षण र परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताए। ‘यदि नमुनाहरू सुरक्षित राखिएन भने परीक्षणको अर्थ रहँदैन। उदाहरणका लागि, गैँडाको खाग जस्ता नमुनाहरू नक्कली पाइएको पनि देखिएको छ। यसका लागि परीक्षण प्रक्रिया र चेन अफ कमान्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ,’ उनले बताए।

अर्का विज्ञ गोपाल चौधरीले नेपालमा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणहरूको अभावले डीएनए परीक्षणको विश्वसनीयता र छिटो परिणाम प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको बताए। उनले भने, ‘प्रहरी र विधि विज्ञान प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरणहरूको कमीले गर्दा परीक्षणहरू समयमै पूरा हुन सक्दैनन्। धेरै नमुनाहरू परीक्षणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। प्रदेशस्तरमा नयाँ ल्याब स्थापना गर्नुपर्छ, जसले छिटो र सही परिणाम दिन सक्छ।’

विज्ञ निराजन थापाले बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, बेवारिसे शवको परीक्षण र दुर्घटनामा परेका शवहरूको पहिचान गर्न डीएनए डेटा बैंकको स्थापना आवश्यक भएको जिकिर गरे। उनले व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्न र अनधिकृत पहुँच रोक्न कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘डेटाबेसले पारिवारिक बिछोड, मृतक पहिचान, र दुर्घटना पीडितको पहिचान गर्न सजिलो बनाउँछ। यसका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यदि यसलाई उचित रूपमा व्यवस्थित गरियो भने, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया द्रुत र विश्वसनीय हुनेछ।’

सदस्यहरू र विज्ञहरूको संयुक्त सुझाव थियो, सरकारले डीएनए सम्बन्धी कानुन र नियमहरू तुरुन्तै तयार गर्नुपर्छ। यसले व्यक्तिको गोपनीयता, प्रमाणको संरक्षण र परीक्षणको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, नमुनाको सुरक्षा, परीक्षण उपकरणहरूको व्यवस्था र डेटा बैंकको स्थापना अनिवार्य भएको औँल्याइएको छ।

यसै क्रममा, विज्ञहरूले डीएनए परीक्षणको क्रममा प्रमाण नष्ट हुन नदिन आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्न समेत जोड दिए। यसले अनुसन्धानलाई थप विश्वसनीयता र निष्पक्षता दिनेछ।

नेपालमा कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासको अभावले गर्दा डीएनए परीक्षण र डेटाबेसको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा, सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको मत छ। यसले अपराध अनुसन्धान, मृतक पहिचान, र व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षणमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।