शासकीय सुधारका १०० बुँदाको कार्यान्वयन सुरु, मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा छलफल जारी

काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेका शासकीय सुधारका १०० बुँदाको कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। यस सम्बन्धमा शनिबारदेखि नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आफ्ना मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग संवाद र छलफल प्रारम्भ गरेकी छन्।

मन्त्री गौतमले आइतबारदेखि मन्त्रालयका सचिव र वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई साथ लिएर शासकीय सुधारका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन र प्रावधानहरूमा परिर्वतन गर्न छलफल गरिरहेका छन्। यस क्रममा, उनीहरूले सुधारबारे आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यान्वयनका चरणहरूबारे गहिरो रुपमा समीक्षा गर्दैछन्।

यस पहलअन्तर्गत सरकारले पारित गरेको सुधार कार्यसूचीमा रहेका बहुआयामिक सुधारहरू, प्रणालीगत परिवर्तनहरू र सेवाका प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यले कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले सरकारी सेवाको गुणस्तर र पारदर्शिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले नेपालका सरकारी व्यवस्थापन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री गौतमको नेतृत्वमा जारी यस संवाद र छलफलको प्रक्रिया सफल भए, आगामी दिनहरूमा सुधारका कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा देखिने विश्वास छ।