सुरक्षा मन्त्री भण्डारीले श्रमिक ठगी विरुद्ध कडा कदम, ‘सिन्डिकेट’ खारेजी र कार्यविधि सुधारको घोषणा

काठमाडौं — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी बनाइएका ‘फ्री भिसा टिकट’, अभिमुखीकरण, तालिम लगायतका कार्यविधिहरू एक महिनाभित्र खारेज गर्ने बताएका छन्। उनले यसका साथै श्रमिकका नाममा रहेका सबै ‘सिन्डिकेट’ हराउने र श्रमिक हितका लागि नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री भण्डारीले आज मन्त्रालय अन्तर्गतको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, “हामीले श्रमिकहरूलाई फाइदा हुने र व्यावहारिक कार्यविधि नैतिकता र पारदर्शिताका साथ लागू गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सबै अवरोधहरू हटाउने तयारीमा छौं।”

उनले आफ्नै कार्यकालभित्र श्रमिकमाथि हुने अनावश्यक शुल्क र कार्यविधिहरूलाई समाप्त गर्नका लागि पहल गरेको जानकारी दिए। “मन्त्री भएको केही सातामै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको शुल्क हटाइएको थियो। अब सबै श्रमिकहरूलाई ‘ट्र्याप’मा पार्न खोज्ने कार्यविधिहरू खारेज गरिनेछ,” उनले भने।

मन्त्री भण्डारीले आगामी दिनहरूमा श्रमिकलाई विदेश पठाउने प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था ल्याउने बताए।

अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी विभाग र शाखाका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यसम्पादनको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। यसै क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकांश योजनाहरू दोहोरिएको औँल्याउँदै, “एकै कार्य योजनाको दोहोरो बजेट नहोस्, यसलाई मर्ज गरी आवश्यक अन्य कार्यहरूमा सदुपयोग गरौँ,” सुझाव दिए।

मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले भने, “हालसम्म चालु आवमा १६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन। विभागहरूले कार्यक्रमहरूमा तीव्रता ल्याउन आवश्यक छ।” साथै, उनले नेपाल सरकार र स्विस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामा शंका व्यक्त गर्दै यसलाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए।

यस बैठकले श्रम क्षेत्रमा सुधार र पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक कदमहरू सुनिश्चित गरेको छ, जसले श्रमिकहरूका हितलाई संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।