मोरक्कोकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री: ऐतिहासिक नियुक्तिपछि अधिकार सुधारको परीक्षा

मोरक्कोकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी फातिमा जाहरा एल मन्सुरीको नियुक्तिलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरिएको छ। तर उनको नेतृत्वमा महिला अधिकार, शिक्षा र परिवारसम्बन्धी कानुनमा कस्तो सुधार हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

राजा मोहम्मद छैटौँले फातिमा जाहरा एल मन्सुरीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि महिलाले देशको सर्वोच्च राजनीतिक पद सम्हाल्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बहस मोरक्कोमा फेरि चर्किएको छ। केहीले नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् भने धार्मिक तथा परम्परावादी समूहका कतिपय सदस्यले त्यसबारे प्रश्न उठाएका छन्। महिला अधिकारकर्मीहरूका लागि भने नियुक्तिभन्दा पनि उनले पदमा रहेर के गर्छिन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ।

मोरक्कोका पूर्वन्यायमन्त्री मुस्तफा रामिदले यसै महिनाको सुरुवातमा फेसबुकमा लामो टिप्पणी लेख्दै महिलाले देशको सर्वोच्च राजनीतिक पद सम्हाल्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न उठाएका थिए। उनले इस्लामसँग जोडिएको एउटा भनाइ उद्धृत गरेका थिए, जसको अर्थ हुन्छ—‘जुन समुदायले आफ्ना कामकाजको जिम्मेवारी महिलालाई सुम्पन्छ, त्यो कहिल्यै सफल हुँदैन।’

मुस्लिम बहुसङ्ख्यक मोरक्कोमा समानता र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गरिएको रामिदको तर्क थियो। उनले देशको सर्वोच्च पद—राजाको पद—पुरुषका लागि सुरक्षित रहेको कुरालाई पनि आफ्नो तर्कको आधार बनाएका थिए।

मोरक्को संवैधानिक राजतन्त्र भएको देश हो। तर ६३ वर्षीय राजा मोहम्मद छैटौँको कार्यकारी शक्तिमा अझै व्यापक प्रभाव छ। एल मन्सुरीको पार्टी, अथेन्टिसिटी एन्ड मोडर्निटी पार्टी (पीएएम), ले सेप्टेम्बरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको थियो। त्यसपछि पार्टीले अन्य तीन दलसँग गठबन्धन बनाएको घोषणा गर्‍यो। चार दलको गठबन्धनसँग संसद्का कुल ३९५ सिटमध्ये २०७ सिट छन्।

५० वर्षीया एल मन्सुरीको नियुक्ति मोरक्कोका महिलाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर यसले राजनीतिक शक्तिमा महिलाको उपस्थितिलाई लिएर समाजमा कायम असहजता र विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ।

महिला नेतृत्वबारे मिश्रित प्रतिक्रिया

एल मन्सुरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट स्थानीय टेलिभिजन च्यानल ‘चुफ टीभी’ले सडकमा भेटिएका पुरुषलाई सरकारको नेतृत्व महिलाले गर्दा कस्तो लाग्छ भनेर सोधेको थियो। अधिकांश मध्यम उमेरका वा वृद्ध पुरुषले जवाफ दिनुअघि केहीबेर सोच्नुपरेको थियो। केहीले भने राजाले निर्णय गरिसकेकाले आफूहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेको बताए।

नाम र उमेर नबताएका एक कपाल फुलेका पुरुषले भने, ‘सरकारको प्रमुखमा महिला हुनु अनौठो लाग्छ। मलाई यो कुरा सहज लाग्छ कि लाग्दैन भन्नेमा म निश्चित छैन।’ मोरक्कोमा राजतन्त्रको आलोचना गर्दा कानुनी जोखिम हुन सक्छ। देशको फौजदारी कानुनले राजा, राजपरिवार र राजतन्त्रको अपमान हुने केही प्रकारका अभिव्यक्तिलाई अपराध मानेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा भने एल मन्सुरीको नियुक्ति राजनीतिक व्यङ्ग्यको विषय बन्यो। दुई महिलाले एकअर्काको कपाल तानिरहेको भिडियो व्यापक रूपमा साझा गरियो। त्यससँगै एल मन्सुरी र उनका सहकर्मीबीच संसद्मा हुने मतभेद पनि यस्तै झगडामा परिणत हुन सक्ने आशयका टिप्पणी गरिएका थिए।

यद्यपि, धेरै युवा मोरक्कोवासी—विशेषगरी महिलाहरू—ले उनको नियुक्तिको स्वागत गरेका छन्।

उत्तराधिकार, बहुविवाह र परिवारसम्बन्धी कानुन

मोरक्कोमा सामाजिक सोच परिवर्तन हुँदै गए पनि परम्परावादी र धार्मिक विचारको प्रभाव बलियो छ। लैङ्गिक समानतासम्बन्धी सबैभन्दा विवादास्पद बहस परिवारसम्बन्धी कानुनमा केन्द्रित छन्। यसमा पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँट, विवाह र सम्बन्धविच्छेदका विषय पर्छन्।

विद्यमान उत्तराधिकार कानुनअनुसार समान परिस्थितिमा छोराले पाउने सम्पत्तिको तुलनामा छोरीले सामान्यतया आधा हिस्सा मात्र पाउँछिन्। देशको सर्वोच्च इस्लामिक धर्मविद् परिषद्ले इस्लामिक न्यायशास्त्रलाई आधार बनाउँदै महिला र पुरुषलाई समान उत्तराधिकार दिने मागको विरोध गर्दै आएको छ।

परिषद्ले ‘तासिब’ नामको नियम हटाउने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। यस नियमअनुसार दाजुभाइ नभएका टुहुरी महिलाले आफ्नो सम्पत्तिको केही हिस्सा टाढाका पुरुष आफन्तसँगसमेत बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मोरक्कोको राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उत्तराधिकारसम्बन्धी असमान नियमले महिलामा गरिबी बढाउन योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरेको थियो। मोरक्कोमा निश्चित सर्तअन्तर्गत बहुविवाह पनि कानुनी छ। परिवारसम्बन्धी कानुन संशोधनका प्रस्तावमा महिलाले विवाह सम्झौतामै आफ्ना पतिले अर्को विवाह गर्न नपाउने सर्त राख्न सक्ने व्यवस्था समावेश छ।

तर प्रस्तावित व्यवस्थामा केही अपवाद पनि छन्। उदाहरणका लागि, पहिलो पत्नी सन्तान जन्माउन असमर्थ भएको वा बिरामी भएको अवस्थासँग सम्बन्धित प्रावधान प्रस्तावमा राखिएका छन्। महिला अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले भने यस्ता प्रावधानले महिलाको गोपनीयता र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनाको सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यी विषय मोरक्कोको परिवारसम्बन्धी कानुन ‘मुदावाना’ संशोधनका प्रस्तावको केन्द्रमा छन्। मुदावानाले विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बालबालिकाको अभिभावकत्वसम्बन्धी विषय नियमन गर्छ। कानुन संशोधन गर्ने प्याकेज सन् २०२४ मा घोषणा गरिएको थियो, तर प्रस्तावित सुधार अझै कानुन बन्न सकेका छैनन्।

ग्रामीण किशोरीको शिक्षामा चासो

परिवारसम्बन्धी कानुनबाहेक किशोरीहरूको शिक्षामा सुधार ल्याउन पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने आशा केही युवा महिलाले गरेका छन्।

मोरक्कोको आधिकारिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क निकाय, उच्च योजना आयोगले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ५५ प्रतिशत किशोरी मात्र विद्यालय गइरहेका थिए। सहरी क्षेत्रमा भने यो अनुपात शतप्रतिशत थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी, कम उमेरमै विवाह र विद्यालय छाड्ने समस्याले किशोरीको शिक्षामा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

युवा मोरक्कोवासी चिफाए लाजुजीले बीबीसीसँग भनिन्, ‘ग्रामीण मोरक्कोका धेरै किशोरीले सानै उमेरमा विद्यालय छाड्छन्। विद्यालय टाढा हुन्छन्, यातायात सुरक्षित हुँदैन वा उपलब्ध नै हुँदैन। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले पनि आफ्ना छोरीलाई घरमै राख्छन्।’

उनका अनुसार गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै किशोरीले महिनावारीका बेला प्रयोग गर्ने स्वच्छतासम्बन्धी सामग्री किन्न नसक्नु पनि विद्यालय छाड्नुको एउटा कारण हो। ‘महिनावारीसम्बन्धी स्वास्थ्यलाई अझै पनि वर्जित विषयका रूपमा हेरिन्छ। म विद्यालयहरूमा महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइएको देख्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्।

दुई दशकभन्दा लामो राजनीतिक अनुभव

एल मन्सुरी राजनीतिमा नयाँ अनुहार होइनन्। सार्वजनिक जीवनमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएकी उनले माराकेस सहरको मेयरका रूपमा काम गरिसकेकी छन्। विभिन्न सरकारी पद सम्हालेकी उनी संसद् सदस्य पनि भइसकेकी छन्।

यसअघि अजिज अखानुश नेतृत्वको सरकारमा उनले पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय भू–क्षेत्र योजना, सहरी योजना, आवास तथा सहरसम्बन्धी नीतिको मन्त्रीका रूपमा काम गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि एल मन्सुरीले आफ्नो नियुक्तिलाई मोरक्कोका महिलाका लागि ऐतिहासिक क्षणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला हुनु मेरो व्यक्तिगत गर्वको विषय मात्र होइन, यो राज्यका सबै महिलाका लागि गर्वको कुरा हो,’ उनले भनिन्।

तर परिवारसम्बन्धी कानुन संशोधनका प्रस्ताव अघि बढाउने योजना छ कि छैन भन्नेबारे उनले अहिलेसम्म स्पष्ट पारेकी छैनन्। उनको राजनीतिक जीवनमा महिलाका अधिकारबारे कुनै प्रमुख सार्वजनिक धारणा प्रस्तुत भएको देखिँदैन। उत्तराधिकार, बहुविवाह र परिवारसम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा व्यापक बहस भइरहँदा पनि उनले यसबारे स्पष्ट अडान सार्वजनिक गरेकी थिइनन्।

नियुक्तिपछाडिको राजनीतिक सन्दर्भ

बेलायतको एक्सेटर विश्वविद्यालयमा ग्लोबल साउथसम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञ डा. आइरिन फर्नान्डेज–मोलिनाले एल मन्सुरीको नियुक्तिलाई राजतन्त्रको व्यापक राजनीतिक स्वार्थको सन्दर्भमा हेरेकी छन्।

उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘मोरक्कोको सेप्टेम्बरमा भएको संसदीय निर्वाचनसम्बन्धी समाचारमा दुई विषय प्रमुख बने। पहिलो, दुई दशकयताकै न्यून मतदान। दोस्रो, राजा मोहम्मद छैटौँले देशको इतिहासमै पहिलोपटक महिलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु।’

‘पहिलो विषयलाई दोस्रो विषयबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन,’ उनले थपिन्। आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार निर्वाचनमा दर्ता भएका मतदातामध्ये ३८ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए। मतदान गर्न योग्य सबै नागरिकलाई आधार मान्दा मतदान गर्नेको अनुपात अझ कम थियो।

फर्नान्डेज–मोलिनाले एल मन्सुरीको नियुक्तिलाई ‘अधिनायकवादी राज्य नारीवाद’ को उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनका अनुसार यो यस्तो अभ्यास हो, जसमा सत्ताले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न महिला अधिकार आन्दोलनका मुद्दालाई माथिबाटै छनोटपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्छ।

उनले महिलालाई सरकारको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गरेर राजतन्त्रले आधुनिकीकरण र प्रगतिको छवि प्रस्तुत गर्न खोजेको हुन सक्ने बताइन्। तर यसले राजनीतिक प्रणाली वा सामाजिक सुधारको गति नै परिवर्तन गर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

ऐतिहासिक नियुक्ति, तर पृष्ठभूमिमाथि पनि प्रश्न

मोरक्कोकी महिला अधिकारकर्मी यास्मिना बेन्स्लिमानेका अनुसार एल मन्सुरीको नियुक्तिले लामो समयदेखि कायम एउटा अवरोध तोडेको छ। तर प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुमा उनको पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि पनि महत्त्वपूर्ण छ।

‘यसले पुराना धारणालाई चुनौती दिन्छ, किनकि अन्ततः यसले अहिलेसम्म तोड्न नसकिएको अवरोध तोडेको छ। तर उनी त्यहाँ कसरी पुगिन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ बेन्स्लिमानेले भनिन्।

एल मन्सुरीका दिवंगत पिता पाशा अर्थात् वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी थिए। उनी कूटनीतिज्ञसमेत थिए। बेन्स्लिमानेका अनुसार एल मन्सुरीको सुविधासम्पन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक सञ्जालसम्मको पहुँचले उनलाई सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्ने अवसर कम पाएका धेरै मोरक्कोवासी महिलाभन्दा फरक बनाएको छ।

बेन्स्लिमाने र मोरक्कोका धेरै महिला अधिकारसम्बन्धी संस्थाका लागि मुदावाना सुधार नयाँ सरकारको प्रमुख परीक्षामध्ये एक हुनेछ। तर एल मन्सुरीले कस्ता सुधार गर्न सक्छिन् भन्ने कुरा देशको राजनीतिक व्यवस्थाले पनि निर्धारण गर्नेछ। रक्षा र परराष्ट्र नीतिजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा राजाको व्यापक अधिकार कायम छ। सरकार प्रमुखले अधिकार बाँडफाँट भएको राजनीतिक प्रणालीभित्र काम गर्नुपर्छ।

मुदावाना सुधारबारे निर्णय गर्न उनले मुख्यतः पुरुष सदस्य रहेको देशको धार्मिक विद्वान् परिषद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

नियुक्तिभन्दा काम महत्त्वपूर्ण

मोरक्कोका केही महिलाले एल मन्सुरीको नियुक्तिलाई स्वागत गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गर्ने कामले नै उनको नेतृत्वको वास्तविक महत्त्व निर्धारण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। युवा मोरक्कोवासी सारा जुइतेनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘एल मन्सुरीलाई महिला भएकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सत्तामा महिला पुग्दैमा उनी स्वतः महिला अधिकारको पक्षधर हुन्छिन् भन्ने छैन।’

‘उनको पार्टीले आफूलाई आधुनिकीकरणको पक्षमा रहेको राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। त्यसैले त्यो दाबी वास्तविक परिवर्तनमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने म हेर्न चाहन्छु,’ उनले थपिन्।

मोरक्कोको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा एल मन्सुरीले इतिहासमा स्थान बनाएकी छन्। तर महिला अधिकार, शिक्षा, उत्तराधिकार, बहुविवाह र परिवारसम्बन्धी कानुनमा सुधारका लागि उनले कस्ता कदम चाल्छिन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। राजा, धार्मिक नेतृत्व र महिला अधिकारकर्मीका फरक अपेक्षाबीच उनले कसरी काम गर्छिन् भन्ने कुराले उनको प्रधानमन्त्रीकालको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

(बीबीसीबाट)