नेपालगञ्जमा दुई दिने निर्वाचन व्यवस्थापन अभिमुखिकरण कार्यक्रम सुरु

नेपालगञ्ज – मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम आज यहाँ सुरु भएको छ।

अभिमुखिकरणको शुभारम्भ गर्दै निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएको बताइन्। उनले यस निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, समावेशी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।

आयोगकी आयुक्त डा. तुलाधरले भनिन्, “निर्वाचनमार्फत जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो।” उनले गुनासो र विवाद व्यवस्थापनमा कानुनसम्मत, निष्पक्ष र समयमै निर्णय लिने प्रणाली अपनाउन जोड दिइन्। साथै, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक अल्पसंख्यक आदि सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्।

उनले थप भनिन्, “निर्वाचन सञ्चालनका क्रममा सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी र मितव्ययी प्रयोग, वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व अनिवार्य छ। आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र अफवाहले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सचेत रहनु आवश्यक छ।”

आयोगकी आयुक्त डा. तुलाधरले नवयुवा पुस्ताको उल्लेख्य सहभागितालाई पनि महत्त्वपूर्ण मान्दै, निर्वाचनको विश्वसनीयता कायम राख्न संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको पूर्ण पालना आवश्यक भएको औंल्याइन्।

सचिव पारश्वर ढुङ्गानाले विगतका निर्वाचनबाट सिकेका पाठहरूलाई मध्यनजर गरी आगामी निर्वाचनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरे।

अभिमुखिकरण कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी नेपाल सरकारका सचिव ढुङ्गानाले बोल्नेछन्। निर्वाचनका विविध पक्ष, जनशक्ति, आर्थिक, सुरक्षा व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा सम्बन्धमा विज्ञ व्यक्तिहरूले छलफल गर्नेछन्।

त्यसैगरी, निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि प्रणालीको परिचय र व्यवस्थापनका विषयमा स्रोत व्यक्तिहरूले सहजीकरण गर्नेछन्। अभिमुखिकरण कार्यक्रममा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका २७ जिल्लाका ६६ जना मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरू सहभागी छन्।