मधेश प्रदेशले स्थानीय कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिकका लागि एक महिना समयसीमा तय

जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना स्थायी कर्मचारीहरूको अभिलेख एवं व्यक्तिगत फाइल अद्यावधिक गर्न एक महिना समयसीमा तोकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख सचिवस्तरको निर्णय अनुसार आवश्यक कागजातसहितको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो।

यसअघि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र प्रदेश सरकारबीच २०८२ साल कार्तिक २६ गते प्रदेश तथा स्थानीय सेवा (अन्य सेवा समेत) का कर्मचारीहरूको सूचना प्रणाली (PIS Portal) मा पहुँच हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता (MOU) मा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौताको आधारमा, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख एकीकृत र अद्यावधिक गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

तर, हालसम्म मधेश प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको भौतिक अभिलेख प्रदेश किताबखानामा उपलब्ध नरहेको कारण कार्यालयले अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइहरूको सामना गरिरहेको जनाएको छ। स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार, स्थानीय तहको संगठन संरचना, पद दर्ता र कर्मचारी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश किताबखानाकै भएको भए पनि आवश्यक विवरण नपुग्दा काम अवरुद्ध भएको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीको प्रत्येकको व्यक्तिगत फाइल तयार गरी एक महिनाभित्र बुझाउन पनि आग्रह गरिएको छ। उक्त फाइलमा कर्मचारीको सिटरोल दर्ता गरिदिने सिफारिस पत्र, प्रमाणित सिटरोल, फोटो, सेवा सम्बन्धी सबै कागजात, शपथग्रहण प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, र शैक्षिक योग्यता तथा तालिम प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

यसमा, यदि कर्मचारीको नाम, थर, ठेगाना वा जन्ममिति फरक परेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ। थप रूपमा, संगठन र दरबन्दीको विवरणसमेत स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ का प्रावधानअनुसार बुझाउनु आवश्यक छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोईरालाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत पठाइएको निर्देशनले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। समयमै विवरण नआएमा, कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक र सेवा व्यवस्थापनमा थप समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रदेश सरकारले व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै, यस कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ।