तराई-मधेसमा बुहारी हत्या र आत्महत्याका घटनामा प्रहरीको निष्क्रियता, छानबिन अझै अघि बढेन

तराई-मधेस क्षेत्रका पछिल्ला केही महिना भित्र बुहारी हत्या र आत्महत्याका शृंखला बढ्दो देखिएको छ। यस्ता घटनामा केही घटनामा प्रहरी उजुरी लिएको भएपनि छानबिन निरन्तरता नपाउँदै समाप्त हुने र निष्कर्ष नआउने समस्या देखिएको छ। विवाहपछि दाइजो, घरेलु हिंसा र पारिवारिक मनमुटावका कारण बुहारी हत्या र आत्महत्याका घटना बढी हुन थालेका छन्।

मंसिर महिनामा धनुषाको रोशनी झाको हत्या र असोजमा अंशु साहको आत्महत्या जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। दुवै घटनामा परिवारले यी घटनाहरू आत्महत्या नभई हत्या भएको दावी गरेका छन्। रोशनीको मामलामा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। छानबिनका क्रममा केही आरोपी पक्राउ परेका छन्, जसमा रोशनीकी श्रीमान् प्रशान्त मिश्र पनि छन्।

तर, धनुषाका अर्का घटना अंशु साहको मृत्युको घटनामा प्रहरी अझैसम्म उजुरी लिन मानेको छैन। अंशुकी बहिनी आकृति साह र उनका परिवारले प्रहरीमा पटक-पटक उजुरी दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। आकृति भन्छिन्, “हामी प्रहरीमा धाइरहेका छौं, तर उजुरी दर्ता भएको छैन। घटना उस्तै भए तापनि प्रहरीले कुनै कारबाही गरेको छैन।”

अंशुको परिवारले यस घटनामा प्रहरीको निष्क्रियता र राजनीतिका कारण न्याय नपाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। साथै, घटनाको सत्यता र छानबिनमा ढिलाइको विषयमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

अंशु र उनका श्रीमान् शिवकुमार दुबै स्वास्थ्यकर्मी हुन्। अंशु गर्भवती थिइन् र सात महिनाको गर्भसँगै घरमै बस्ने अवस्थामा थिइन्। परिवारले घटनालाई आत्महत्या होइन, हत्या नै भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनका आमाले भने, “यदि अंशुले आत्महत्या गरेकी भए, भने उनको श्रीमान् र सासु ससुराले प्रहरीलाई जानकारी दिँदै अस्पतालसमेत लगेका हुनु पर्ने हो। तर, घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।”

अंशुको परिवारले न्यायका लागि काठमाडौं लगायत अन्य ठाउँमा समेत गुहार मागेको छन्। उनीहरूले घटनाको छानबिनमा देरी र निष्कर्ष निस्कने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

यस प्रकारका घटना र प्रहरीको कार्यशैलीले तराई-मधेस क्षेत्रमा न्यायप्रति आम सर्वसाधारणको विश्वासमा कमी आएको देखिन्छ। यसले प्रहरीको सक्रियता र प्रभावकारी छानबिनको मागलाई थप बल प्रदान गरेको छ।

समाजमा फैलिरहेको यस्तो हिंसात्मक र दुखद घटनाहरूलाई रोक्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सम्पूर्ण समाज र सरकारको जोडदार ध्यान आवश्यक भएको छ।