ओखलढुङ्गा – सेप्ली झरना जाने झोलुङ्गे पुलमा क्षति, पर्यटक र सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या

ओखलढुङ्गा जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिका-८ स्थित सुन्दर पर्यटकीय स्थल सेप्ली झरनामा झोलुङ्गे पुलमा माथिबाट खसेको ढुङ्गाले क्षति पुर्‍याएको विषयले यस क्षेत्रको पर्यटन र आवागमनलाई प्रभावित बनाएको छ। तीन महिना अघि मात्रै झरनासम्म जाने मार्गमा रहेको उक्त पुलको मध्य भागमा ठूलो ढुङ्गाले क्षति पुर्‍याएको थियो, जसका कारण यहाँ आउने पर्यटक र सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको हो।

उक्त पुलको मर्मत नहुँदा, चाडपर्वका समयमा झरना हेर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या घट्न थालेको छ। दसैँ, दीपावली जस्ता परम्परागत चाडपर्व मनाउन गाउँ फर्किएका पर्यटकहरू र स्थानीयहरूलाई यसले ठूलो समस्या बनाएको छ। विशेष गरी पर्वको समयमा यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य हुने स्थानीयहरुले बताएका छन्।

पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका योजनाअनुसार गत वर्ष निर्माण गरिएको उक्त झरनालाई नजिकबाट नियाल्नको लागि बनाइएको पुल यसै वर्ष क्षतिग्रस्त भएपछि समस्या थपिएको हो। स्थानीय दीपक राईका अनुसार, लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा जोखिम बढेको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धाले खोला पार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि, उनीहरूले जोखिम मोलेरै पुलबाट पार गर्नुपरेको बताएका छन्।

मोलुङ-८ की आशा राईले भने, “पुल क्षतिग्रस्त भएपछि यहाँको यात्रा जोखिमपूर्ण भएको छ। यसले गर्दा सेप्ली झरनामा आउने पर्यटकको सङ्ख्या विगतको तुलनामा घटेको छ।” उनका अनुसार, यहाँसम्म यातायातको पहुँच भए पनि वर्षाको समयमा सडक अवरुद्ध भएकोले यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा पर्यटकलाई धेरै समस्या भएको हो।

पुलमा परेको प्वाल र क्षतिले जोखिम बढिरहेको अवस्थामा स्थानीयले जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वडाध्यक्ष सुधीर राईले भने, “वर्षायाममा सडक अवरुद्ध भएकोले मर्मतका सामग्री पुलसम्म पुर्‍याउन नसकिएको हो। केही दिनमा सडक सञ्चालन भएपछि पुल मर्मतका काम सुरु गरिनेछ।”

सुन्दर र आकर्षक भएकाले सेप्ली झरना जिल्लाको एक प्रमुख आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। तर, आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसार हुन नसक्दा यो स्थान ओझेलमा परेको छ। पोकली, रातमाटे, र सेप्लीझरनाका साथै अन्य चर्चित झरनामा असोज र कात्तिकको समयमा धेरै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्।

यो समस्या तत्काल समाधान नभएपछि यस क्षेत्रको पर्यटन र स्थानीयजनको जीवनशैलीमा थप असुविधा हुने सम्भावना छ। स्थानीय प्रशासन र सरकारबाट यस विषयमा छिटो ध्यान दिन आवश्यक रहेको देखिन्छ।